पोखरा , १० साउन २०८३ ।

पोखरा । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्ने गरी भएको तीनबुँदे सहमतिले गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। सातै प्रदेशमा सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि गण्डकी र मधेस प्रदेशको नेतृत्व तथा सरकारको स्वरूप अन्य दलसँगको परामर्शपछि टुंग्याउने भनिएपछि गण्डकीको सत्ता समीकरण तत्कालै खुला बनेको हो। Nepal Khabar+1

सहमतिको पहिलो बुँदामा एमाले र नेकपाले प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो बुँदाअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। तर गण्डकी र मधेसमा भने अन्य दलसँग समेत परामर्श गरेर नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने भनिएको छ। 

गण्डकीमा किन फरक छ राजनीतिक अंकगणित?

गण्डकीमा एमाले र नेकपा मात्र मिल्दैमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। यही कारण दुई दलले अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल गरेर सरकार गठनको स्वरूप तय गर्ने सहमति गरेका हुन्। यसले गण्डकीमा सत्ता परिवर्तनको सम्भावना भए पनि त्यसका लागि थप राजनीतिक सहमति आवश्यक बनाएको छ। 

हाल गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच र एमालेले चार मन्त्रालय पाएका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय तहमा एमाले र नेकपाबीच बनेको नयाँ सहकार्यले गण्डकीको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई स्वाभाविक रूपमा चुनौती दिएको छ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिए के हुन्छ?

गण्डकीमा एमालेले वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर नेकपासँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने बाटो रोजेमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकार संकटमा पर्न सक्छ। तर त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि एमाले–नेकपाले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

यसले गण्डकीको राजनीतिक वार्ताको केन्द्रमा साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेत ल्याउन सक्छ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रभाव प्रदेशसम्म विस्तार हुँदा अहिलेको सत्ता समीकरण बदलिन सक्ने सम्भावना देखिए पनि सरकार गठनको अन्तिम गणित भने प्रदेशसभामा दलहरूको वास्तविक संख्या र सम्भावित समर्थनमा निर्भर हुनेछ।

मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि गठबन्धन मात्र?

गण्डकीमा अहिलेको मुख्य प्रश्न एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्छ कि तोड्दैन भन्ने मात्र होइन, नयाँ गठबन्धन बनेमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि हो।

एमाले–नेकपा सहकार्यको सहमतिले पाँच प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट स्पष्ट गरे पनि गण्डकीका लागि कुनै दललाई नेतृत्व तोकेको छैन। यसको अर्थ गण्डकीमा नेतृत्वको विषय अझै राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्नेछ। दुई दलबीचको शक्ति सन्तुलन, अन्य दलको समर्थन र केन्द्रमा हुने थप सहमतिले मुख्यमन्त्रीको नाम निर्धारण गर्न सक्ने देखिन्छ।

कांग्रेसका लागि ‘अर्ली वार्निङ’

एमाले र नेकपाबीचको सहमतिले गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दबाब नेपाली कांग्रेसमाथि परेको छ। केही दिनअघिसम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट सरकार चलाइरहेको कांग्रेसले अब एमालेको राजनीतिक प्राथमिकता परिवर्तन भएमा आफ्नो सरकार जोगाउन नयाँ समर्थन खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

यद्यपि एमाले र नेकपाबीचको सहमति तत्कालै गण्डकी सरकार परिवर्तनको औपचारिक निर्णय भने होइन। सहमतिमै गण्डकीमा अन्य दलसँग परामर्श गर्ने भनिएकाले कांग्रेसले पनि आफ्नो सरकार जोगाउन राजनीतिक संवाद र नयाँ समीकरणको प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना छ।

सत्ता परिवर्तनको सम्भावना, तर तत्काल निश्चितता छैन

समग्रमा, एमाले–नेकपा तीनबुँदे सहमतिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तत्काल ढाल्ने निर्णय गरेको छैन। तर यसले वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने सम्भावना भने बढाएको छ।

अब गण्डकीको सत्ता राजनीति तीनवटा सम्भावनातर्फ अघि बढ्न सक्छ—

• एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन कायम राख्ने;
• एमाले र नेकपाले अन्य दलको समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार बनाउने;
• कांग्रेसले नयाँ राजनीतिक सहमति निर्माण गरेर वर्तमान सरकार जोगाउने।

त्यसैले गण्डकीमा अबको राजनीतिक खेल केवल एमाले र नेकपाबीचको सहमतिले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। प्रदेशसभाको अंकगणित, साना दलको भूमिका र आगामी राजनीतिक वार्ताले सरकारको भविष्य तय गर्नेछ। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—एमाले–नेकपा सहमतिले गण्डकी प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको ढोका खोलिदिएको छ र वर्तमान सरकारमाथि राजनीतिक दबाब उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।