सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाहीमा सर्वोच्च अदालतले पुनः रोक लगाएपछि आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ।

बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगलाई कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न तथा कुनै पनि प्रकारको छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन मात्रै स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले आयोगले सबै व्यक्तिमाथि गर्ने सम्पत्ति छानबिन नै तत्कालका लागि रोकिएको छ।

अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले आयोगले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशको मर्मविपरीत सीमित समूहको मात्रै छानबिन रोकेको भन्दै सबैको छानबिन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न र बुझाइसकेको विवरणमाथि समेत जाँचबुझ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै, विषयको गम्भीरता र संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

सरकारले गत वैशाख २ गते २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा सो अवधिमा अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। सरकारको दाबीअनुसार आयोगको उद्देश्य सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित हुन सक्ने अवैध सम्पत्तिको खोजी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो।

तर आयोग गठनको कानुनी आधार, अधिकारक्षेत्र तथा कार्यविधिमाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोग गठन संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

वैधानिकतामाथि गम्भीर बहस

सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक अन्तरिम आदेश जारी गर्नुले आयोगको कामकारबाहीमाथि न्यायिक निगरानी थप कडा भएको देखिन्छ। यदि पूर्ण इजलासले आयोग गठन नै संविधानविपरीत ठहर गर्‍यो भने सरकारले गठन गरेको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, आयोगलाई कानुनी वैधता प्रदान भएमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि व्यापक अनुसन्धानको बाटो खुल्नेछ।

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संवैधानिक सीमाबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अहिलेका लागि भने सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म आयोगको सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया न्यायिक रोकमा रहनेछ।