पोखरा, ९ असार २०८३।
सामुदायिक विद्यालयको जग्गा गैरकानुनी तरीकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने माओवादी नेता गङ्गा पोखरेल नेतृत्वको तात्त्कालीन भूमि आयोगका सबै पधाधिकारीहरु भ्रस्टाचारी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त राजल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको सोमबारको इजलाशले पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित सामुदायिक अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालयको तीन रोपनी तीन आना जग्गा हिनामिना गरी भ्रस्टाचार गरेको मुद्दामा पोखरेल नेतृत्वको तात्कालिन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना समेत हुने फैसला गरेको छ।
उक्त इजलाशले भुमि आयोग कास्कीका तात्कालिन अध्यक्ष गङ्गा पोखरेल सदस्य सचिव समेत रहेका तत्कालिन मालपोत कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी तथा आयोगका तात्कालिन सदस्यहरु आशबहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा, सोमकुमारी नेपाली तथा नक्कली सुकुम्बासीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका भीमबहादुर विकलाई भ्रस्टाचारी ठहर गर्दै सबैलाई जनही ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको बिशेष अदालत काठमाण्डौले जानकारी दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालत काठमाण्डौमा गएको माघ १८ गते “पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित सामुदायिक अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालयको तीन रोपनी तीन आना जग्गा हिनामिना गर्ने उद्देश्यले नक्कली सुकुम्बासीको परिचय प्रयोग गरी गैरसुकुम्बासी व्यक्तिलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिएको ” भन्दै भ्रस्टाचार सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेको थियो। को ३ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा गैरसुकुम्बासी (भीमबहादुर विक) को नाममा नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी दर्ता गराएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ पुस १६ गते उनीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा एककरोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो।
