पोखरा, १ असार २०८३।
सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष चूर्णप्रसाद श्रेष्ठसहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीको करोडौँ रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ। न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले सञ्चालकहरूले आफ्नो ‘विश्वासको जिम्मेवारी’ उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीलाई भएको क्षति उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल गर्न आदेश दिएको हो।
अदालती फैसलाअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्पनीको २ करोड ९१ लाख ७९ हजार १५० रुपैयाँ प्रयोग गरी आफ्नै नाममा ‘उग्रचण्डी पेट्रोल पम्प’ खरिद गरेका थिए। त्यस्तै, जग्गा खरिदका नाममा कम्पनीबाट ४ करोड ९५ लाख ७९ हजार ३०५ रुपैयाँ निकासा गरिए पनि उक्त जग्गा कम्पनीको नाममा नभई श्रेष्ठका परिवारका सदस्यहरूको नाममा वैना गरिएको भेटिएको छ।
फैसलामा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का क्रममा प्रभु बैंकमा पेश गरिएका केही विवरण तथा कागजातसमेत झुट्टा रहेको उल्लेख गरिएको छ। ऋण प्राप्तिका लागि बैंकलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले गलत विवरण पेश गरिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
यसैगरी, श्रेष्ठले कम्पनीको रकममध्ये १ करोड रुपैयाँ कुनै कानुनी आधारबिनै ‘गोलुन खोला हाइड्रोपावर प्रालि’ लाई ऋणस्वरूप उपलब्ध गराएको पनि पुष्टि भएको छ। उक्त रकम लामो समयसम्म फिर्ता नआएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीभित्र भएको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध संस्थापक शेयरधनी नारायणहरि गजुरेल, माधव केसी र रामप्रसाद घिमिरेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले चूर्णप्रसाद श्रेष्ठ, बद्रीबहादुर कार्की र गोविन्दराज पोखरेलको कार्यकालमा भएका आर्थिक अनियमिततालाई गम्भीर रूपमा लिँदै विस्तृत छानबिन गर्न आदेश दिएको छ।
फैसलाअनुसार आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जाँचबुझ गरी दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९(४) बमोजिम कम्पनीलाई भएको क्षति सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गरिनेछ।
चूर्णप्रसाद श्रेष्ठ यसअघि पनि ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए। उनीमाथि अवैध सञ्चालक समिति गठन गरी आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पदमा राखेर कम्पनीका बैंक खाता सञ्चालन तथा शेयर प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोपसमेत छ।
यता, सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरको नेतृत्वबारे विवाद भने अझै कायम छ। कम्पनीको पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाबाट अर्जुनबन्धु रेग्मी अध्यक्ष चयन भएको अभिलेख देखिए पनि सम्बन्धित निकायबाट स्पष्टता नआउँदा नेतृत्वबारे अन्योल कायम रहेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले चूर्णप्रसाद श्रेष्ठलाई अध्यक्षको मान्यता नदिए पनि उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
नेतृत्व विवाद समाधान नभएकाले आगामी साधारणसभा कसको नेतृत्वमा आह्वान गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यसले कम्पनीमा लगानी गरेका करिब १,८०० शेयरधनीको लगानीको सुरक्षाप्रति थप चिन्ता बढाएको छ।
