पोखरा, २२ जेठ २०८३।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत लाभसँग सम्बन्धित सन्देश पठाएको विषयमा प्रहरीले केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको खुलेको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार बिहीबार अपराह्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टा केरकार गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि सोधपुछ प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

यद्यपि, उनीविरुद्ध कुन कानुनी कसूरको अनुसन्धान गरिएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। तर उच्च स्रोतका अनुसार सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाएर अवकाशपछिको राजनीतिक नियुक्तिका लागि चासो व्यक्त गरेका थिए।

अवकाशअघि राजनीतिक नियुक्तिको खोजी ?

हाल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव पुष्करको सेवा अवधि २०८३ असार २४ गते समाप्त हुँदैछ। अवकाश नजिकिँदै जाँदा उनले संवैधानिक निकाय, राजदूत वा अन्य लाभदायी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो रुचि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार सन्देशमा अवकाशपछि कुनै संवैधानिक आयोग वा अन्य राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने चाहना व्यक्त गरिएको थियो। यही विषयलाई लिएर उनीमाथि प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको बताइएको छ।

मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएपछि रिहा

प्रहरीले प्रारम्भिक सोधपुछपछि पुष्करलाई बिहीबार राति नै छाडेको थियो। अनुसन्धानमा तत्काल कानुनी कारबाही वा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएपछि उनलाई रिहा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

एक प्रहरी स्रोतले भन्यो, “माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशनअनुसार केही विषय स्पष्ट गर्न उहाँसँग सोधपुछ गरिएको हो। हाललाई थप कारबाहीको अवस्था देखिएन।”

मुख्यसचिव बन्ने दौडमा पनि थिए

डा. पुष्कर यसअघि मुख्यसचिव पदका आकांक्षीमध्ये एक मानिन्थे। २०८२ मंसिर ९ गते तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अवकाश भएपछि उनले पनि उक्त पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। तर सरकारले अन्ततः सुमनराज अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको पुरानो प्रवृत्ति

नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अवकाशपछि विभिन्न राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने अभ्यास नयाँ होइन। विगतमा पनि प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच स्थापित गरेर राजदूत, आयोगका पदाधिकारी, सल्लाहकार वा संवैधानिक निकायका सदस्य बन्ने उदाहरणहरू देखिएका छन्।

हालको सरकारले भने अघिल्ला सरकारले गरेका केही राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै विभिन्न संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सचिव पुष्करसँग सम्बन्धित घटनाले प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ।