उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित जग्गामा रहेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
माननीय न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राईको एकल इजलाशले योगेन्देवी श्रेष्ठ पालिखेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीसहित सम्बन्धित पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदकको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल आवश्यक देखिएकाले आगामी २०८३ असार २६ गते पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मका लागि विवादित जग्गामा बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना नबिगार्न, नभत्काउन र नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
उक्त आदेश कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका–९ को कित्ता नं. ४६ को जग्गासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित विपक्षी पक्षलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ।
LegalAffairs #Judiciary #NepalLaw #LandDispute #Pokhara
