पोखरा, १८ जेठ २०८३।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको संसदमा नेपालले पनि भारतीय भुमि मिचेको भनि दिएको सार्वजनिक अभिब्यक्तिसंगे पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले नारायणी नदीमा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध पुर्याएको छ।
हतियारसहित नेपाली भूमि सुस्तामा प्रवेश गरेका एसएसबीका जवानहरुले १४ करोडको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको तटबन्धको काममा अवरोध गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४ करोड रुपैयाँ लागतमा नारायणी नदी किनारमा बनिरहेको तटबन्धको ८० प्रतिशत काम सकिएका बेला हतियारधारी भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध सिर्जना गरेका प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार आइतबार साँझ ४०–५० जनाको संख्यामा आएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले नेपाली भूमिमा सुस्ता बचाउनका लागि निर्माणाधीन तटबन्धको काम तत्काल रोक्न दबाब दिएपछि हाल निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा २०३० सालअघि ७५ हजार हेक्टरमा फैलिएको सुस्ता क्षेत्र नदी कटान र भारतीय अतिक्रमणका कारण अहिले ७ हजार हेक्टरमा खुम्चिएको छ। भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्रलाई विवादित भन्दै काममा आपत्ति जनाएको हो, जबकि स्थानीय दाबी अनुसार तटबन्ध बनिरहेको क्षेत्र भारतीय दाबीभन्दा निकै भित्र नेपालकै भूगोलमा पर्दछ।
सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार भारतीय पक्षले दाबी गरेको विवादित क्षेत्रभन्दा धेरै वर (नेपाली भूभाग प्रष्ट भएको ठाउँमा) तटबन्धको काम भइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको अप्रत्याशित अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनासाथ भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यसैलाई बहाना बनाएर नेपाली भूमिमाथि दबाब बढाएका हुन्।
कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा छुट्याइएको थियो बजेट
नारायणी नदीको कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको सुस्तालाई जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रूपैयाँ लागतमा यो तटबन्ध निर्माण भइरहेको थियो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफैँ सुस्ता पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेपछि पदबाट राजीनामा दिनुअघि यो बजेट विनियोजन गराएका थिए।
बर्खाअगावै काम सक्ने गरी तीव्र गतिमा अघि बढाइएको यो तटबन्धको काम भारतीय अवरोधका कारण रोकिँदा आसन्न मनसुनमा सिङ्गो सुस्ता गाउँ नै नदीमा विलीन हुने उच्च जोखिम बढेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल थाल्न माग गरेका छन्।
