पोखरा, १८ जेठ २०८३।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको प्रभाव नेपालभित्र मात्र सीमित रहेन। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त भनाइलाई प्रमुख समाचार बनाएका छन् भने भारतका राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा समेत त्यसबारे चासो बढेको देखिएको छ। यता नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसददेखि सडकसम्म विरोध चर्किएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

India Today ले “नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको” भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले नेपालभित्रै ठूलो राजनीतिक विवाद उत्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद फेरि चर्चामा आएको जनाएको छ। समाचारमा शाहले दुवै देशले इतिहासविद्, नापी विज्ञ र प्राविधिक टोलीको सहयोगमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै Hindustan Times ले प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानमा भारतसँग वार्तासँगै बेलायत र चीनको भूमिका पनि आवश्यक हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विशेषगरी बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा ल्याउने प्रस्तावलाई असामान्य कूटनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

Navbharat Times र Navbharat Times को अर्को रिपोर्ट मा बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई “सीमा विवादमा नयाँ मोड” भन्दै विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। समाचारमा नेपालले भारतको कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र सुस्ता क्षेत्रबारे समेत चर्चा गरिएको छ।

भारतीय राजनीतिक वृत्तमा चासो

प्रधानमन्त्री शाहको भनाइबारे भारत सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नगरे पनि भारतीय कूटनीतिक तथा रणनीतिक वृत्तमा यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको विश्लेषण छ।

केही भारतीय विश्लेषकहरूले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा “नेपालले पनि भारतीय भूमि प्रयोग वा अतिक्रमण गरेको” स्वीकार गरेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालले कालापानी–लिपुलेक सम्बन्धी आफ्नो स्थापित दाबी कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ।

भारतीय राजनीतिक वृत्तमा नजिक मानिने सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल सरकारभित्र भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेको संकेतसमेत दिएका छन्। Navbharat Times ले सत्तारुढ दलका नेताको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रूपमा चित्रण गरेको छ।

नेपाल सरकारको स्पष्टीकरण

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालय ले स्पष्टीकरण जारी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ भू–उपयोग तथा सीमापार जमिन प्रयोगको सन्दर्भमा आएको बताएको छ, कुनै नयाँ आधिकारिक सीमा नीति वा दाबीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि नेपाल सरकारले उक्त भनाइलाई सरकारको आधिकारिक नीति नभई प्रधानमन्त्रीको प्रसंगगत टिप्पणीका रूपमा स्पष्ट पारेको उल्लेख गरेका छन्।

सीमा विज्ञहरूको असहमति

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ले प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग असहमति जनाएका छन्। उनका अनुसार नेपालले भारतको कुनै भूमि अतिक्रमण गरेको आधिकारिक तथ्य नभएको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यसँग मेल नखाने खालको छ।

कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा विभाजित प्रतिक्रिया

सामाजिक सञ्जालमा भने प्रतिक्रिया दुई धारमा देखिएको छ। एक समूहले प्रधानमन्त्रीले वास्तविक अवस्था स्वीकार गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ भने अर्को समूहले राष्ट्रिय हितविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ। केही प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्रीको पूर्ण अभिव्यक्ति सन्दर्भसहित बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यद्यपि समग्र रूपमा राजनीतिक दल, सीमा विज्ञ र सार्वजनिक वृत्तबाट आलोचना बढी देखिएको छ।