पोखरा, १८ जेठ २०८३।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा दिएको “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्तिपछि देशभर राजनीतिक, कूटनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। संसदमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।
संसदबाट सुरु भएको विवाद
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक तथा सीमा अतिक्रमणबारे प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए। उनले दुवै देशले संयुक्त रूपमा सीमा अध्ययन गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै संसदभित्रै विरोध सुरु भयो। विपक्षी सांसदहरूले नेपालले भारतको कुन भूमि मिचेको हो भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले तथ्यबिना राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा बोल्नु गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्।
कांग्रेस, एमाले र अन्य दलको कडा आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्यसहित स्पष्ट पार्न नसके अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताएकी छन्।
त्यस्तै नेकपा (एमाले) का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “तथ्यहीन”, “राष्ट्रहितविपरीत” र “कूटनीतिक रूपमा हानिकारक” भनेका छन्। एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको ऐतिहासिक सीमा दाबी कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्।
पूर्वकूटनीतिज्ञ र सीमा विज्ञको चिन्ता
सीमा विज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्र अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपालको दीर्घकालीन कूटनीतिक अडानसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले अहिलेसम्म भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने आधिकारिक प्रमाण वा दाबी सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको स्थिति कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
कतिपय विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई भारत–नेपाल सीमा विवादमा नेपालको स्थापित धारणा विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सडक र सामाजिक सञ्जालमा विरोध
विवाद संसदमा मात्र सीमित रहेन। काठमाडौंको माइतीघर मण्डला लगायत स्थानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न राजनीतिक संगठनहरूले विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्स (ट्विटर) र टिकटकमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिमाथि व्यापक बहस भइरहेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताले सीमा विवादजस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा पर्याप्त अध्ययनबिना अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीले वास्तविकता स्वीकार गर्ने प्रयास गरेको तर्क पनि गरेका छन्। यद्यपि समग्र प्रतिक्रिया आलोचनात्मक देखिएको छ।
कूटनीतिक असरको चिन्ता
विवादबीच नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। केही समाचारमा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको समेत भूमिका हुनसक्ने धारणा राखेको उल्लेख गरिएको छ, जसले थप राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत धारणा भएको र नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब पनि बढेको छ। भारतीय पक्षले यस विषयलाई कसरी लिन्छ भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
विपक्षीको आगामी रणनीति
विपक्षी दलहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक स्पष्टीकरण माग्ने र अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन दबाब दिने तयारी गरेका छन्। यदि सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिए संसद अवरुद्धसम्म गर्ने चेतावनी केही नेताहरूले दिएका छन्।
निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्ति अहिले नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रहितविपरीत र कूटनीतिक रूपमा हानिकारक भनेका छन् भने सरकारमाथि स्पष्टीकरण दिन दबाब बढिरहेको छ। संसद, सडक र सामाजिक सञ्जाल तीनै तहमा विरोध चर्किँदै जाँदा यो विवाद आगामी दिनमा नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपाल–भारत सम्बन्ध दुवैका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा बन्ने देखिएको छ।
