पोखरा,८ जेठ २०८३।
नेकपा (एमाले) का चार जना उपाध्यक्षहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयकोे बैठकमा पाँचमध्ये चार उपाध्यक्षले पार्टी जोगाउन र संगठन पुनर्गठन गर्नका लागि अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले एमाले कमजोर अवस्थामा पुग्नुको मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै ओलीको बिदाइ र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गरेका हुन् । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी संकटमा रहेको बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा पुनर्गठनको अभियान चलाएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले तुरुन्तै प्रतिवाद गरेका थिए । चार उपाध्यक्षहरुले राजीनामा मागेपछि बैठक तनावपूर्ण भएको थियो ।
बैठकमा ओलीले ‘नेतृत्व र पार्टी आन्दोलनको रक्षा नगर्नेहरूलाई केको जिम्मेवारी? यस्तो बेलामा पुनर्गठन भनेर हिँड्नेहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुन्छ’ भन्दै चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेपछि उपाध्यक्ष गुरुङले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गरे। गुरुङले ‘एमाले तपाईंले मात्रै बनाएको पार्टी हो? एमाले तपाईंको प्राइभेट कम्पनी हो? यो पार्टीमा हाम्रो र अरू साथीहरूको योगदान छैन? कसलाई दिनुभएको धम्की’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। दुई नेताबीचको यो चर्को भनाभनले केहीबेर बैठकको माहौल निकै अशान्त बनेको थियो।
उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने पूर्वनिर्णय ‘त्रुटिपूर्ण’ रहेको औंल्याउँदै उनले ती व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने जोड दिए । अन्य उपाध्यक्षहरूले पनि वर्तमान कार्यशैली, नीति र दृष्टिकोणमा बृहत् समीक्षा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
गुरुङले तत्काल प्रतिवाद गर्दै एमाले कसैको प्राइभेट कम्पनी नभएको र सबैको बराबर योगदान रहेको भन्दै आक्रोश पोखे। दुई नेताबीचको चर्को भनाभनले केहीबेर बैठकको माहौल निकै अशान्त बनेको थियो। एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार पार्टी इतिहासमै पहिलोपटक सचिवालय बैठकमा यसरी नेताहरूले खुलेर र सघन रूपमा आफ्ना विचारहरू राखेका हुन्।
शुक्रबार उपाध्यक्षहरूको भनाइ सकिएकाले शनिबार बिहान ११:३० बजे पुनः ओली निवासमै बस्ने बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू र सचिवहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। शनिबारको बैठकमा कार्यविभाजनको प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल हुने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने नेताहरूले बताएका छन्।
