पाेखरा, २९ बैशाख २०८३ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सोमबार बसेको संवैधानीक इजलासले बहुमतबाट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्।
तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।
अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेजविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो।
तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ।
ऐनमै आधिकारीक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
‘उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको ‘संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, बहुमतको आदेशमा भनिएको छ।
विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भन्दै २०८३ जेठ ६ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको बोलाइएको छ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राखेका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवम् उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ।
‘आजै राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको अधिवेशनसमेत आह्वान भैसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवम् रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुसमेतसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न मनासिव देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने’, दुई न्यायाधीशको मत छ।
प्रत्यर्थीहरुलाई छलफलमा झिकाउने भन्ने विषयमा भने बहुमतको रायमा सहमती जनाएका छन्। तर अहिले नैं एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमती नरहेको फरक राय व्यक्त गरेका छन्।
तर बहुमतकै निर्णय कार्यन्वयन हुने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।
