पोखरा, २२ बैशाख २०८३।
सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्दै परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको हो।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बरका साथै नागरिकता नम्बर समेत फेसबुक र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यक्तिको पहिचान जनाउने अति संवेदनशील दस्ताबेज मान्दै यसलाई जथाभावी सार्वजनिक गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । अदालतले नेपालको संविधानको धारा २८ लाई मुख्य आधार बनाएको छ, जसले ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ,‘ भनी प्रत्याभूत गरेको छ । अदालतले यो हकलाई व्यक्तिको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको पहिचानका लागि नाम र रोल नम्बर पर्याप्त हुनेमा नागरिकता नम्बर समेत उल्लेख गर्नु गोपनीयताको हकको प्रतिकुल हुन्छ ।’
उनले नागरिकता नम्बर जस्तो संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्दा साइबर अपराध र ठगीको जोखिम बढ्ने र यसले संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको मौलिक हक र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को उल्लङ्घन हुने दाबी गरेका थिए।
अदालतले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ (ग) लाई उद्धृत गर्दै नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरणलाई ’वैयक्तिक सूचना’ को श्रेणीमा राखेको छ।
ऐनले यस्तो सूचना व्यक्तिको अनुमति बिना वा कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । यातायात कार्यालयहरूले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभई नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु ऐनको मर्म विपरीत भएको अदालतको ठहर छ।
सरकारी निकायहरूले आफ्नो सफ्टवेयरको ढाँचा नै त्यस्तै भएको र पारदर्शिताका लागि नागरिकता नम्बर राखेको तर्क गरेका थिए। तर अदालतले भन्यो,‘कानुनी व्यक्तिले कानुनले तोकेको काम मात्र गर्न पाउँछ ।’ कानुनले स्पष्ट रूपमा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर नभनेको अवस्थामा प्रणालीको बहाना बनाएर व्यक्तिको मौलिक हक हनन गर्न पाइँदैन।
अदालतको व्याख्या गर्दै भनेको छ, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीको पहिचान सुनिश्चित गर्न नाम, थर र रोल नम्बर नै पर्याप्त हुन्छन् । एउटै नामका धेरै व्यक्ति भएमा रोल नम्बरले त्यसलाई छुट्याउँछ। नागरिकता नम्बर जस्तो अति संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु ’आवश्यकता भन्दा बढी’ र व्यक्तिको गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेप हो।
अदालतले आफ्नो फैसलामा युरोपियन युनियनको ‘जीडीपीआर’, भारतको सर्वोच्च अदालतले ’पुट्टास्वामी’ मुद्दामा प्रतिपादन गरेको नजिर र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूलाई समेत साभार गर्दै डेटा सुरक्षामा जोड दिएको छ।
सर्वोच्चले विपक्षी यातायात व्यवस्था विभाग र विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूका नाममा परमादेश जारी गर्दै अब उपरान्त सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा नागरिकता नम्बर उल्लेख नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यो फैसलाले सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गर्ने सूचना र व्यक्तिको निजी गोपनीयताबिचको सीमा रेखा कोरेको छ । यसले नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरू (जस्तै: नागरिकता नम्बर, राहदानी नम्बर, फोन नम्बर) सरकारी निकायले लापरबाहीपूर्वक सार्वजनिक गर्न पाउँदैनन् भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ।
यो आदेशसँगै अब देशभरका यातायात कार्यालयहरूले लाइसेन्सको नतिजा निकाल्दा परीक्षार्थीको नाम र रोल नम्बर मात्र सार्वजनिक गर्न पाउनेछन्।
