पोखरा, १० बैशाख २०८३।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको छ ।
सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको भनी पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को गलत व्याख्याको आशङ्का गर्दै यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, यो मुद्दामा प्रतिवादी (लामिछाने) आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठाएको छ।
जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सो सम्बन्धमा थप व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको भनी औँल्याएको छ ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ। जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्नेरनमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण पूर्ण इजलासले गर्नुपर्नेछ।
