पोखराम ९ बैशाख २०८३।
आफ्नै वडा सदस्यमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ ।
वडा सदस्य मैयाँ नेपालीलाई जातीय विभेद गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै चार महिना जेल सजायं हुने गरी कास्की जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरिदिएको हो । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको आजको इजलाशले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
प्राप्त समाचार अनुसार , वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले कास्की जिल्ला अदालतमा २०७९ माघ ५ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा २०८० मंसिर ५ गतेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलाशले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेर चार महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । त्यस विरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारी उच्च अदालत गएका थिए ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गर्नेलाई तीन महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा अभियोग पुष्टि भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने व्यवस्था पनि कानूनी ब्यबस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार थप सजायसहित साढे चार महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो ।
दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्यत्रै खर्च गरेपछि प्रश्न उठाएकी नेपालीमाथि जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो । अधिकारीले नेपालीमाथि अपशब्द बोल्दै दलित भएकै कारण अपमानजक हिसाबले बोलेका थिए । दलित समुदायमाथि नै विभेद गर्ने गरी अधिकारीले शब्द प्रयोग गरेपछि नेपालीले न्यायका लागि प्रहरी गुहारेकी थिइन् ।
वडा सदस्य नेपालीको जाहेरीपछि प्रहरीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । थुनछेक इजलाशबाट भने उनी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
