पोखरा, २१ माघ २०८२।
सर्वोच्च अदालतले लिचीघारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई पेशीको सूचना दिन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाश पूर्व मन्त्री गुप्ता र त्यही लिचिघारी संग सम्बन्धित अख्तियारको अर्को निवेदनको एकैसाथ भएको सुनुवाईमा मुद्दामा सोही मुद्दासँग जोडिएका प्रतिवादीलाई सूचना दिन आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतले लिचीघारी सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने दिएको आदेश बदर गर्न माग गर्दै पूर्व मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सर्बोच्च अदालतमा एउटा निबेदन दर्ता गराएका थिए भने अख्तियारले सोही मुडमा तत्कालीन मालपोत प्रमुखलाई थुनामा पठाउनुपर्ने माग गर्दै सर्बोच्चमा निवेदन दिएको थियो। ती दुवै निबेदन एकैसाथ राखेर आज उक्त इजलाशमा पेश भएको थियो।
यसअघि गुप्ताको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीको ७३ नम्बरको निवेदन परेरनपरेको बुझ्न आदेश भएको थियो । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।
गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए, तर अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।
यस्तै अख्तियारले तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू विरुद्ध २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीहरू मध्येका रामचन्द्र अधिकारी र तुल्सीराम बुढा मगरलाई विशेष अदालतले गत मङ्सिर ७ र १४ गते जनही ५–५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको रामचन्द्र अधिकारीलाई ५३ लाख रुपैयाँ र तुल्सीराम बुढा मगरलाई ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
