पोखरा, २९ फागुन २०८१।
नवलपुर जिल्लाको कावासोती नगरपालिका वडा नं. ४ (साविक शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्सामा रहेको १९१ बिघामध्ये करिब ७० बिघा जमिन चलखेल गरेर जिल्लाभन्दा बाहिरका भूमाफियाले कब्जा गरेको पाइएको छ ।
८०९ घरधुरी रहेको कावासोती–४, हसौरामा पुस्तौँदेखि खनजोत गरेर बसोबास गरिरहेका छ सय घरधुरीको जग्गाधनी पुर्जा अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको हो ।
कावासोती–४ का अध्यक्ष नारायण लोहनीका अनुसार, एउटै वडाका छ सय घरधुरी सङ्गठित रूपमा सक्रिय रहेका भूमाफियाबाट ठगिएका छन् । बर्षौंदेखि खनजोत गरेर बसोबास गरिरहेको भए पनि उनीहरूसँग पुर्जा छैन । अध्यक्ष लोहनीले जिल्लाबाहिरका व्यक्तिहरू क्युप्रसाद बस्याल, यज्ञमूर्ति पाठक, काशीनाथ सापकोटा, ठाकुरप्रसाद शर्मा, पर्साबहादुर आले, यदुनाथ पराजुलीलगायतले अवैधानिक तरिकाले जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाए ।
विसं २०४९ मा छुट जग्गा दर्ताका लागि नापी आएको थियो । त्यही समय अनियमित तरिकाले शक्तिको आडमा मालपोत अधिकृतको मिलेमतोमा पुर्जा वितरण गरेको वडाध्यक्ष लोहनीको दाबी छ । जसले गर्दा पुर्जा निस्केकाहरूको पनि जग्गा एकातिर, पुर्जा अर्कोतिर भएको देखिन्छ ।
कावासोती नगरपालिकाका विष्णुप्रसाद भुसालले मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात पुर्जा निकालेर वितरण गरेको र ती कर्मचारीले अहिले अवकाश लिइसकेको बताउछन्
जिल्ला टुक्रिएर नवलपुर भइसकेपछि मालपोत कार्यालयको प्रमुख भएर काम गरिसकेका हाल यही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले केही व्यक्तिले तत्कालीन समयमा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर काम गरेको हुन सक्ने बताए ।
मालपोत कार्यालय कावासोतीले पनि यो जग्गा विवादित रहेको भन्दै गहिरिएर अध्ययन गर्ने बताएको छ । कावासोतीका मालपोत अधिकृत घनश्याम गाहाले हसौराको यो जग्गाका बारेमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनेर थुप्रै निवेदन पनि परेका र जनप्रतिनिधिले पनि निक्कै चासो दिएको विषय भएकाले कार्यालयले अध्ययन गर्ने बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले राहत
२०५८ सालमा राजस्व हिनामिना भएको भन्दै मालपोत कार्यालय नवलपरासीले सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो र मालपोत कार्यालयले यो जग्गाको पुर्जा बदर गरिदियो । त्यसको विरुद्ध क्युप्रसादको समूहले पुनरावेदन गर्यो । पुनरावेदन अदालतले अर्धन्यायिक निकाय (मालपोत) ले आफैँले सदर गरेको निर्णय आफैँ बदर गर्न नपाउने फैसला सुनाइदियो । त्यसका विरुद्ध मालपोत फेरि न्यायका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालत गयो र सर्वोच्चले पनि २०६५ साल चैत १२ गते पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेपछि क्युप्रसादको समूह प्रमाणमा बलियो देखिएको छ ।
तिरो नलिने निर्णय
कावासोती नगरपालिकाले भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरेको भन्दै शिवमन्दिर क, ख र ग तीन वटा नक्साको तिरो नबुझ्ने निर्णय गरेको छ । कावासोती ४ नं. वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाले बाँकी सबै १६ वटा वडालाई पत्राचार गरी यी तीन वटा नक्साको तिरो नदिनू भनेर पत्राचार गरिएको र मालपोत कार्यालयलाई पनि जानकारी गराइएको अध्यक्ष लोहनीले बताए ।
नगरपालिकाले यस विषयमा भूमि व्यवस्थामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । सबै राजनीतिक दललाई आवाज उठाइदिन आग्रह गर्दा हुन्छ भन्दै आश्वासन दिएर चुनावी नारा मात्र बनाएको नगरपालिकाको आरोप छ ।
बोलाउँदा कोही आएन
कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्ति ३५ दिने सूचना जारी गरेर सम्पर्कमा बोलाउँदा बेवास्ता गरेको बताए । “हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कित्ता नम्बर पहिचान गरी आवश्यक प्रमाणसहित ३५ दिनभित्र आफ्नो जग्गामा उपस्थित हुन भनी सूचना निकाल्यौँ,” नगरप्रमुख भुसालले भन्नुभयो, “तर नुवाकोटका (साविक लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) दुई जना डेढ/डेढ बिघाको पुर्जा बोकेर आउनुभयो तर स्थानीयको अवरोध हुन सक्ने डरले उहाँहरू गाउँ प्रवेश गर्न सक्नुभएन ।”
समाधान के हो त ?
भूमिसम्बन्धी आयोग बनेकाले आयोगले यथार्थ रिपोर्ट दिएपछि मात्र थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने नगरप्रमुख भुसालको विश्वास छ । “भूमि आयोगले विगतमा गैरकानुनी ढङ्गले दर्ता भएका र अहिले ती व्यक्ति यहाँ नभएको हुनाले संवैधानिक हिसाबले बदर गर्यो भने जोतभोग गरिरहेकाको नाममा पुर्जा दिन सकिन्छ,” भुसालले भन्नुभयो ।
यो कुरामा भूमि आयोग पनि सकारात्मक देखिएको छ । यो विषयमा दुवै पक्ष समझदारीमा आए समाधान निस्कने राष्ट्रिय भूमि आयोग नवलपुरका अध्यक्ष तारापति खरेलले बताउनुभयो । “अदालतको आदेशका कारण राजस्व तिरेको र रसिद बुझाएको भए समस्या हुन सक्छ अन्यथा भोगचलन गरेकाहरूको निवेदन लिएर प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ, अवरोध नहुँदासम्म अघि बढ्छौँ, जहाँ अवरोध हुन्छ त्यहीँ रोकिन्छौँ,” अध्यक्ष खरेलले भन्नुभयो ।
