सशस्त्र प्रहरीमा एक साताअघि भएको नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजी उत्तम खड्काले बिहीबार लोकसेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । उनको यो उजुरी दर्तासँगै एआईजी बढुवा अब दुई साताभन्दा बढी धकेलिएको छ । उनले उजुरी दर्ता नगरेको भए अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजी बढुवा गर्ने सम्भावना थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त तीन एआईजी पदका लागि १८ चैतमा बढुवा समितिले डीआईजीहरु पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । एआईजीको बढुवा सिफारिस समितिमा गृह सचिव र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसहितको दुई सदस्य रहने प्रावधान छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा बढुवामा चित्त नबुझेमा बुवा सिफारिस गरिएको एक साताभित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान छ । लोकसेवामा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा मुख्यसचिव र कानुन सचिव सदस्य रहेको उजुरी सुन्ने समिति लोकसेवा आयोगमा रहेको छ । समितिले १५ दिनभित्र उजुरी उपर छानविन गरेर निर्णय सुनाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाली सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीमा आएका खड्का वरीयतामा एक नम्बरका डीआईजी हुन् । उनले वरिष्ठता मिच्दै बढुवा समितिले आफूखुसी सिफारिस गरेको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
झण्डै पाँच वर्षअघि सरकारले वरीयतामा क्रमशः रहने गरी खड्का, जीतबहादुर पुन, शैलेन्द्र खनाल, नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी, दिवाकर केसी र रामशरण पौडेललाई डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो । त्यसबेला डीआईजीमा बढुवा भएकामध्ये खनाल र पुन असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला पनि बढुवामा वरिष्ठतालाई मिचेको भन्दै उनले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । आयोगले बढुवा समितिको सिफारिसलाई सदर गरेपछि उनले सर्वाेच्च अदालत गुहारेका थिए । उनले बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो फेसबुकमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीविपरीत आफूखुसी लेखेको भन्दै त्यसबेला उनको चर्काे आलोचना भएको थियो ।
डीआईजी खड्काले यो पटक पनि पुरानै बाटो समातेका हुन् । उनले सिफारिसमा परेकाको बढुवा धकेल्न मात्र उजुरी हालेका हुन् । बढुवा समितिले गरेको सिफारिसप्रति लोकसेवा आयोगले डीआईजीहरुले प्राप्त गरेको नम्बरलाई मात्र आधार मान्ने गर्छ । आयोगले नम्बर थप्न सक्दैन । नम्बर जोड्दा गलत भए त्रुटी औंल्याउन भने सक्छ ।
डीआईजी खड्कालाई केही समयअघि पनि सम्भावित आईजीपीको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । अघिल्लो पटक एआईजीमा बढुवा भएको भए उनी आईजीपीका दाबेदार थिए । तर एआईजीमा सिफारिसमा नपरेकाले उनी डीआईजीबाटै घर जाने अवस्थामा पुगेका छन् । डीआईजीको पदावधि ६ वर्ष मात्र हुने भएकाले उनी अब २५ जेठमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीसँगै हालका प्रवक्ता दिवाकर केसी पनि २५ जेठमै अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
