सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सञ्चार मन्त्रालयले ‘अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका-२०७३’ जारी गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा हाल सञ्चालनमा रहेका पत्रपत्रिकाहरुले दुई महिना (६० दिन) भित्र लाइसेन्स लिइसक्नु पर्नेछ। राजपत्रमा सूचना जारी भएको मितिका आधारमा निर्देशिकाको शुक्रबारसम्म चार दिन बितिसकेको छ।
सोमबारदेखि निर्देशिका जारी भएपछि अनलाइन डिजिटल पत्रिकाहरुले अनिवार्य रुपमा सूचना विभागको कार्यालयमा दर्ता गराएर प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ। अब अनलाइन दर्ता नगरेर चलाएको पाइएमा उक्त अनलाइन पत्रिकाहरु निर्देशिकाको आधारमा सरकारले बन्द गर्न सक्ने छ।
यसका साथै देशभरबाट निस्किने दैनिक पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइनले पनि निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार सूचना विभागबाट लाइसेन्स लिनु पर्ने निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रवासबाट सञ्चालन भइरहेका अनलाइन न्यूज पोर्टलको हकमा भने दफा १० कै नियम लागू हुने र यदि उक्त नियम उल्लंघन भएमा प्रेस कान्सिललेनेपाल भित्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न बन्देज लगाउने प्रावधानमा उल्लेख छ।
दैनिक पत्रिका र विदेशबाट निस्कने अनलाइनलाई के हुन्छ ?
विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनहरुले पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम चलाउँदै आएका छन् । अब तिनीहरुले पनि तोकिएको अवधिभित्र सूचना विभागमा दर्ता गरी लाइसेन्स लिनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विदेशबाट प्रकाशित हुने अनलाइन न्युज पोर्टलमा प्रकाशित कुनै सामाग्री दफा १० विपरीत देखिए त्यस्तो सामाग्रीलाई नेपालभित्र प्रकाशन वा प्रशारण हुन नसक्ने गरी प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
अनलाइन निर्देशिका के छ ?
मन्त्रिपरिषदको गत माघ ९ गते बसेको बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ स्वीकृत गरेको थियो। स्विकृत भएको उक्त निर्देशिकामा पाँच वटा परिच्छेद र दुई वटा अनुसूचीहरु रहेका छन्।
निर्देशिकाको दफा ३ मा ‘दर्ता र सञ्चालन’ शीर्षक अन्तरगत भनिएको छ-‘यो निर्देशिका लागू भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले साञ्चार माध्यम दर्ताको लागि अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने छ ।’
अनूसूची १ मा अनलाइन दर्तासम्बन्धी आवेदनको ढाँचा दिइएको छ, जसमा नाम, मेन डोमेन, भाषा, कार्यालय रहने स्थान, सञ्चालकको नाम ठेगाना, सम्पादकको नाम ठेगानाका साथै स्थायी लेखा नम्बर र भ्याट दर्ता नम्बर लगायतको विवरण उल्ल्ेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अनलाइन दर्ताको यस्तो आवेदन सुूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि अध्ययन गरी विभागले दर्ता प्रमाणपत्र -लाइसेन्स) प्रदान गर्ने छ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहनेले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब अनलाइनहरुले पनि पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न चाहनेले जस्तै सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा रहेको विवरण अनुसार हाल नेपालमा करिब ५ सय अनिलाइन पत्रिकाहरु सूचीकरण गरिएका छन् ।
दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरुले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सूचना विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ ।
कुनै पनि अनलाइनले निर्देशिका पालना नगरेमा वा आचार संहिता विपरीत काम गरेमा त्यस्तो अनलाइनलाई सरकारले दिने सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्देशिकाको दफा १७ मा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा १० मा ‘प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने’ शीर्षकमा संविधान र प्रचलित कानून एवं आचार संहिता विपरीत सामाग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशित गरिएको सामाग्रीको पनि जिम्मेवारी रहने, प्रकाशित सामाग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटी सच्याउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्देशिकामा छन् ।
त्यस्तै अनलाइन पत्रिकाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनलाइन पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सूचना विभागबाट प्रेस पास लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका अनलाइनहरुको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्ने छ र नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।
यस्तो छ निर्देशिका
मन्त्रिपरिषदको गत माघ ९ गतेको बैठकले नै स्वीकृत गरेको र गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो निर्देशिकाको नाम ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ रहेको छ ।
निर्देशिकामा पाँचवटा परिच्छेद र दुईवटा अनुसूचीहरु रहेका छन् ।
निर्देशिकाको दफा ३ मा ‘दर्ता र सञ्चालन’ शीर्षक अन्तरगत भनिएको छ-‘यो निर्देशिका लागू भएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत अनलाइन पत्रकारिता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले साञ्चार माध्यम दर्ताको लागि अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने छ ।’
अनूसूची १ मा अनलाइन दर्तासम्बन्धी आवेदनको ढाँचा दिइएको छ, जसमा नाम, मेन डोमेन, भाषा, कार्यालय रहने स्थान, सञ्चालकको नाम ठेगाना, सम्पादकको नाम ठेगानाका साथै स्थायी लेखा नम्बर र भ्याट दर्ता नम्बर लगायतको विवरण उल्ल्ेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अनलाइन दर्ताको यस्तो आवेदन सुूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । त्यसमाथि अध्ययन गरी विभागले दर्ता प्रमाणपत्र -लाइसेन्स) प्रदान गर्ने छ ।
यसअघि अनलाइन सञ्चालन गर्न चाहनेले प्रेस काउन्सिलमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अब अनलाइनहरुले पनि पत्रपत्रिका सञ्चालन गर्न चाहनेले जस्तै सूचना विभागमा दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
प्रेस काउन्सिलमा रहेको विवरण अनुसार हाल नेपालमा करिब ५ सय अनिलाइन पत्रिकाहरु सूचीकरण गरिएका छन् ।
दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका अनलाइन पत्रिकाहरुले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सूचना विभागमा नवीकरण गराउनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख छ ।
कुनै पनि अनलाइनले निर्देशिका पालना नगरेमा वा आचार संहिता विपरीत काम गरेमा त्यस्तो अनलाइनलाई सरकारले दिने सुविधा उपलब्ध नगराइने निर्देशिकाको दफा १७ मा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाको दफा १० मा ‘प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने’ शीर्षकमा संविधान र प्रचलित कानून एवं आचार संहिता विपरीत सामाग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी स्रोत उल्लेख गरेर प्रकाशित गरिएको सामाग्रीको पनि जिम्मेवारी रहने, प्रकाशित सामाग्री सुरक्षित राख्नुपर्ने, त्रुटी सच्याउनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरु निर्देशिकामा छन् ।
त्यस्तै अनलाइन पत्रिकाहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । अनलाइन पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सूचना विभागबाट प्रेस पास लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ ।
विभागमा दर्ता भएका अनलाइनहरुको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्ने छ र नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।
