पोखरा,१५ भदौ २०८१ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सबैभन्दा धेरै छलफल भएको विधेयक हो- मिडिया काउन्सिल विधेयक । दफावार छलफल गरेर सबै विषयमा समितिमा सहमति जुटे पनि मुख्य २ वटा विषयमा विवाद नमिल्दा २ सातादेखि छलफल रोकिएको छ । समितिले सरकालाई विवादित प्रावधान मिलाएर ल्याउन भनेको छ । तर सरकारले चासो नलिएका कारण विधेयक अनिश्चित बनेको छ । आखिर के-के हुन् त मिडिया काउन्सिलमा सहमति हुन नसकेका विवादित विषय ?
मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएदेखि नै विधेयकमा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानलाई लिएर आलोचना भइरहेको थियो । सरोकारवाला निकायहरु यसलाई यथास्थितमा पास नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसैले समितिले विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
तर २ साता देखि सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । विशेषगरी विधेयकको दफा ६ जसमा काउन्सिलको गठन तथा सञ्चालनको व्यवस्था छ । विवादको मुख्य विषय नै यही हो । जहाँ सिफारिस संरचनालाई लिएर कुरा मिलेको छैन् । काउन्सिलको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ । जुन संरचनामा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रहनेगरी ३ जना सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही समितिले अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । मिडिया काउन्सिल जस्तो स्वायत्त निकायमा सरकारको हस्तक्षेप हुने भन्दै यसलाई नमिलाएसम्म विधेयक अघि नबढ्ने समितिले सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यही दफाबाट नै काउन्सिल स्वायत्त हुन्छ कि सरकारले आफ्नो निगरानिमा राख्न खोजेको हो प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसैगरी अर्को नमिलेको दफा १५ हो । जहाँ अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको । भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही ३ महिनाभन्दा बढी अवधीका लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा समितिको सिफारिसमा अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर निलम्बित व्यक्ति निर्दोष सावित भएमा उसलाइ के गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन् । यसले सरकारले आफ्नो मान्छे जुन सुकै बेला ल्याउन र हटाउन सक्ने यो प्रावधानले पनि बताउछ मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त होइन सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।
त्यसैले यो दफालाई के गर्ने भन्ने कुरा मिल्न सकेको छैन् । योबाहेक काउन्सिलको अधयक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता पनि अध्यक्षलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्ष र सदस्यको हकमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । यसमा पनि पुनर्विचार गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । यी नमिलेका विषयमा समितिले सरकारलाई मिलाएर ल्याउन आग्रह गरे पनि सरकारले नदिँदा सरकारकै कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन् ।
त्यसैगरी सरोकारवालाहरुले चासो राखेको दफा १८ मा छ । सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानी क्षेत्र र स्रोतको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जबकि यो हेर्ने काम कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयको हो । तर यी विषयमा समितिले गम्भीर छलफल नगरी दफा १८ मा सहमति गरिसकेको छ । जानकारहरु यथास्थितमा विधेयक अघि बढाउने हो भने मिडिया काउन्सिलले स्वायत्त भएर काम गर्न नसक्ने बताउछन् ।
सांसदहरुको सबैभन्दा धेरै संशोधन परेको विषय पनि यी विवादित विषयमै हो । सिफारिस संरचनामा सचिवको संयोजकत्वमा भन्ने शब्दको सट्टा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भन्ने शब्द राखिनुपर्ने, प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्षबाट सरकारले तोकेको १ जना र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति सदस्य रहने गरी सांसदहरुले संशोधन हालेका छन् ।
हामी कस्तो खाले मिडिया काउन्सिल चाहन्छौं भन्ने निर्धारण गर्ने दफा नै यही २ वटा हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको सिफारिस संरचनामा पुर्विचार गर्नैपर्छ । होइन भने काउन्सिल स्वायत्त होइन सरकारको नियन्त्रमा रहने पक्का छ । स्रोत कान्तिपुर टिभी
