चैत २ र ३ गते दुई दिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारबीच वार्ता भयो । यी दुई बैठकलाई राजनीतिमा निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । तर, बैठकमा कुनै सहमति हुन सकेन र मोर्चाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । बैठकमा भएका असहमतिहरु बारे कहीँ कतै मिडियामा नलाने गरि बैठक स्थगित भएको थियो । र, छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको थियो ।
के भएको थियो बैठकमा ?
दुवै दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चारबुँदे सविधान संशोधन विधेयकमा सिमांकनबाहेक अरु तीन बुँदे पारित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई तत्काल पारित गर्ने र सीमाङ्कनलाई स्थानीय तहको चुनाव सकिने लगतै संघीय आयोगमार्फत टुगों लागउने सहमतिको प्रस्ताव उनले गरेका थिए ।
साथै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रसभाका लागि मतदान गर्ने अधिकार हटाउने, स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने तथा जनसँख्याको आधारमा मधेशको स्थानीय तह बढाउने पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।
पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको यो प्रस्तावमा मधेशी मोर्चा सकारात्मक थिए । लगभग अब सहमति नै हुन्छ भने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । मोर्चाको त्यही दिन बसेको बैठकले पनि प्रचण्डको त्यो प्रस्तावलाई सकारात्मक भएको ठहर पनि गरेको थियो । तर, प्रचण्डले राखेको प्रस्तावको विश्वासिलो आधार उनीहरुले खोजेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रस्तावहरु ल्याइरहन्छन्,’ मोर्चाको बैठकमा उठेको कुरा थियो, ‘प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि प्रचण्डको प्रस्तावमाथि विश्वास गर्ने आधार छैन ।’
यो कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको भोलीपल्ट नै अर्थात चैत ३ गते सिंहदरवारमा बैठक बोलाएर मोर्चाका नेताहरुलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए । उनले पुनः त्यही प्रस्ताव मधेशी मोर्चा समक्ष दाहोर्याए । त्यसमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि सहमति जनाएका थिए ।
तर, काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति जनाएनन् । उनले जनसंख्याको आधारमा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । उनले ‘अरु कुरा सबै ठिक छ, तर स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा बढाउन सकिदैन’ भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
मधेशी मोर्चाका एक नेताले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल उठेर हिँडेपनि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा सहमति गरौँ भनेका थिए, तर हामीले मानेनौँ ।’
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरुकै बीचमा विमति छ, आज काँग्रेसका एकजना नेताले विरोध गरेर हिँडे, भोली राप्रपाका कोही नेता विरोध गरेर हिँड्लान् अनि सहमति हुँदैन त्यही भएर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रस्तावमा सहमति जनाएनन्,’ उनले भने ।
बैठकमा उपेन्द्र कडा
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि सीमांकन आफूहरुको बटमलाईन रहेको यसलाई छाडेर जान मिल्दैन, सीमांकनको विवाद मिलाउन संविधानको धारा २७४ पनि संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘सीमांकनको विवाद प्रदेशले टुग्यांउने व्यवस्था सविधानमा रहेको छ । अहिले हामी यसमा सहमति गर्छौँ, चुनाव सकिएपछि सीमांकनको विवाद प्रदेशसभाले गर्ने भन्नुभयो भने हामीलाइ गाह्रो हुन्छ ।’
प्रचण्डले संघीय आयोगमार्फत प्रदेशसभाको चुनावभन्दा पहिले नै टुगों लगाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि उपेन्द्र यादवले यस्तो प्रतिकृया दिएका थिए ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति नभएपनि वार्ता र छलफललाई निरन्तरता दिने भनि बैठक सकिएको थियो तर तीन दिन बित्दा पनि हालसम्म कुनै छलफल र बैठक भएको छैन । सरकार चुनावको तयारीमा लागेको छ भने मधेशी मोर्चा आ–आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम लिएर मधेश दौडाहामा निस्केका छन् ।
