जातीय दुर्व्यवहार तथा छुवाछुतको आरोपमा पक्राउ परेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारी धरौटीमा रिहा भएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधिश ऋषिराज आचार्यको एकल इजलासले शुक्रबार वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी मुद्दामा एक लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी शुक्रबारनै धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
उक्त इजलाशमा प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, मुकुन्द अर्याल र जगन्नाथ ढकाल, अधिवक्ताहरु नारायण शर्मा र कमलापति पौडेलले वहस गरेका थिए । यद्यपि जाहेरवाला पक्षले अभियुक्त अधिकारीलाई थुनामा राखेर कारवाही अगाडी बढाउन माग गरेको थियो । सो मुद्दामा जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शिव सुनार र कुञ्जनी परियार प्यासीले वहस गरेका थिए ।
सोही वडाका सदस्य मैया नेपालीले जातीय तथा सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी कसुरमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कारवाहीको माग गर्दै गत पुस २४ गते आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले अभियुक्त वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पुस २६ गते पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत कास्कीले पहिलो पटक ५ दिन र दोस्रो पटक १० दिन गरी २ पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको थियो ।
जाहेरीमा वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पक्राउ गरी नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुरदारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
पोखरा–२४ कास्कीकोटमा वडाध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । बाँकी ४ सदस्य एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् । पिडित जनप्रतिनिधि नेपालीलाई न्याय दिलाउनको लागि उत्पीडित समुदाय संघर्ष समिति कास्की गठन गरिएको छ । सबै राजनीतिक दलसँग निकट उत्पीडित समुदायका संघ संगठन तथा दलितसँग सम्बन्धित संस्थाले जातीय दुव्र्यवहार जन्य घटनाको विरुद्ध संघर्षको अगाडी बढाउने निर्णय गरेका थिए । संघर्ष समितिले जातीय रुपमा भेदभाव गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नको लागि सहयोग गर्न प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल तथा न्यायिक निकाय समक्ष अपिल समेत गरेको छ ।
