विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूले एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा मूल्यको १८ प्रतिशत कर भन्सार विभागलाई बुझाउनुपर्ने विषयमा विरोध भएपछि ‘निजी झिटीगुन्टा’ सम्बन्धी व्यवस्थाबारे यतिबेला भन्सार विभागले पुनर्वालोकन गरिरहेकाे छ।
निजी झिटीगुन्टा सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बारे प्रष्ट पार्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा यसो भनेका छन् , ‘विभागको छलफल सकेपछि मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेश गर्छौं। मन्त्रालयले पुनर्विचार गरेर त्यसलाई संशोधन गर्ने हो।’
विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुरका अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्केका व्यक्तिहरूलाई कुन आधारमा एउटाभन्दा बढी मोबाइल फोन वा अन्य सामग्री भन्सार नतिरी ल्याउन दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ।
‘विदेशबाट फर्किने सबै नागरिकलाई नयाँ व्यवस्था जारी गर्ने हो या कसरी अघि बढाउने भन्ने हुन्छ। यहाँ सबै भन्नाले विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, घुमघामका लागि गएका नागरिकदेखि हरेक वर्गका मानिस पर्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न भने जस्तो सहज छैन। विभागले प्रस्ताव पठाउनै केही समय लाग्छ।’
यसरी विभागले पठाएको प्रस्तावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था संशोधन गर्ने हो। अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव तोयम रायका अनुसार विभागले प्रस्ताव गरेसँगै मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने हो वा होइन भन्ने निर्धारण गर्छ।
‘विभागको प्रस्तावलाई कतिको व्यवहारिक छ/छैन भन्ने विचार गरेर हालको व्यवस्था संशोधन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाबारे धेरैको असन्तुष्टि छ। यसबारे एकपटक संशोधन गर्न आवश्यक पनि देखिएकै हो।’
हाल भइरहेको जाँच र कडाइ २०७७ जेठ १५ गते सार्वजनिक राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्था अनुसार लागू भइरहेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार अहिले कर नतिरी जम्मा एउटा मात्र फोन ल्याउन पाइन्छ। सोभन्दा बढी फोन ल्याउन चाहेमा थप फोनको भन्सार शुल्क अनिवार्य तोकिएको छ।
सार्वजनिक नेपाल राजपत्रको भाग ५ परिच्छेद-१ को उपदफा १ अन्तर्गत पहिलो सूचीमा ‘विदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुका लागि भन्सार महसुल छुट हुने’ शीर्षकभित्रको १ (ङ) मा लेखिएको छ- ट्याबलेट वा ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा, सेलुलर मोबाइल फोन र पेनड्राइभ एक-एक थान।
उक्त व्यवस्थाबारे चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल यो व्यवस्था लागू नगर्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयबाट विभाग र त्यस मातहातका कार्यालहरूमा मौखिक रूपमै निर्देशन जारी गरियो। तर यसलाई कतिको आधिकारिक मान्ने/नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसैले कार्यालयहरूले लिखित रूपमा औपचारिक निर्णय नआएसम्म राजपत्रअनुसार नै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्यो।
यसै विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि यतिबेला भन्सार विभागले हालको व्यवस्था संशोधन गर्न आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गरिरहेको हो।
