आठौं महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्रीले पार्टीका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने खालको प्रस्ताव राखेको र सरकारले आफ्नो पार्टीविरुद्ध दमनकारी नीति लिएको भन्दै विप्लवले प्रतिरोधमा उत्रिन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अपिलसमेत गरेका छन् । विप्लवले शुक्रबार बिज्ञप्ति निकालेर सरकारको यो गतिविधि महाधिवेशनमा बाधा पुर्याउने खेल भएको बताएका छन् र त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘गृहमन्त्रीले हाम्रो पार्टीबाट राज्यलाई चुनौती भएको भन्दै पार्टीका गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने खालको प्रस्ताव गरेको प्रचार भएको छ । राज्यको यो रवैयाले हाम्रो ध्यान गम्भीर प्रकारले तानेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘राज्यको यस्तो दमनकारी नीतिबाट हाम्रो पार्टी विचलित हुने त कल्पनै छैन बरु सशक्त प्रतिरोधको मार्गमा अगाडि बढ्नेछ ।’
विप्लवले राज्यको दमनकारी र भ्रामक कार्यको देशव्यापी रुपमा भण्डाफोर र प्रतिरोध गर्न सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अपिल समेत गरेका छन् ।
यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार, नेपाल प्रहरीले विभिन्न जिल्लाहरुमा सिके राउतका कार्यकर्तासँगै नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) माओवादी निकट कार्यकर्ताहरुको पनि विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।
चन्द नेतृत्वको माओवादीले देशमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने धम्की दिइरहेको र आगामी चुनावमा हिंसात्मक गतिविधि गर्ने सम्भावना भएकाले उनीहरुमाथि निगरानी थालिएको छ ।
विशेष गरी सिके राउतको प्रभाव रहेको भनिएका तराई मधेसका जिल्लाहरु रहेका प्रहरी कार्यालयहरुलाई गृहमन्त्रालयले सर्कुलर नै पठाएर सिके राउत र विप्लव माओवादीका स्थानीय कमिटीहरुको नाम संकलन गरी पठाउन भनेको छ ।
प्रहरीले सिराहाका विभिन्न स्थानमा सिके राउतको उपस्थिति देखिए पनि विप्लव माओवादीको भने उपस्थिति खासै नदेखिएको प्रतिवेदन प्रहरी हेडक्वार्टरमा पठाएको छ । जस्तै इप्रका लाहानले पठाएको प्रतिवेदनमा त्यहाँ विप्लव माओवादी नदेखिएको उल्लेख छ । तर, पहाडका जिल्लाहरुमा भने विप्लव माओवादीको गतिविधि रहेको भन्दै उनीको नाम संकलन भइरहेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचनलाई सफल पार्नका लागि देशमा एकातर्फ सिके राउत र अर्कातिर विप्लव माओवादी मुख्य चुनौती रहेको सरकारको विश्लेषण छ । र, यही कारणले गृहमन्त्रालयले सिके राउतका कार्यकर्तासँगै विप्लव माओवादीको पनि निगरानी बढाएको हो ।
