पोखराको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुस २६ गते एक युवती गर्भवती गराउन आइपुगिन् । उनको साथमा अरु कोहि थिएनन् । उनी एक्लै थिइन् । उनको गर्भमा रहेको बच्चाको बाबु पनि को थिए अस्पतालका कर्मचारीलाई थाहा भएन ।
अस्पतालकै कर्मचारीको शब्दमा उनी ‘कुमारी आमा ’ थिइन् । अर्थात् विना बैवाहिक सम्बन्ध उनी गर्भवती भइन् र बच्चा जन्माउन आएकी थिइन् । उनले छोरी जन्माइन् तर त्यो बच्चा छोडेर हिडिन् । घर परिवार, आफन्त कसैलाई थाहा नभएकाले उनलाई सो बच्चा लिएर हिड्न सक्ने अबस्था पनि थिएन ।
अस्पतालमा ती युवतीले छाडेर गएको बच्चा बेवारिसे भयो । त्यसपछि अस्पतालकै प्रसुती वार्डमा कार्यरत कर्मचारीले एक महिलालाई सम्पर्क गरिन् र ती महिलाले सो बच्चा आफ्नो संरक्षणमा लिइन् ।
अचम्मको कुरो प्रसुती गराउन आउने ती कुमारी आमाले बच्चा जन्माएको रेकर्ड अस्पतालमा छैन । तर ती युवतीले जन्माएर बेवारिसे छोडेको बच्चालाई संरक्षण दिन खोज्ने महिलाले नै वच्चा जन्माएको रेकर्ड राखियो र सोहि अनुसार जन्म दर्ता प्रमाणपत्र अस्पतालबाट बन्यो ।
सो बच्चा लिने अरु कोही नभएर महिला तथा वालवालिका कार्यालय कास्कीमा कार्यरत सहायक महिला विकास निरिक्षक जयन्ती रानाभाट थिइन् । बेवारिसे बच्चा भेटिएमा संरक्षणमा लिन उनले गत कात्तिकमा महिला तथा वालवालिका कार्यालय कास्कीमा निवेदन समेत दिइसकेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार आफुले संरक्षणमा लिएको वच्चा र अस्पतालबाट बनेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा उनले कार्यालयमा सुत्केरी विदा र भत्ता मागिन् । सँगै काम गर्ने केहि कर्मचारी अचम्मित भए । वच्चा कहाँबाट आयो उनीहरुलाई खुल्दुरी लाग्यो । त्यसपछि खुल्यो उनको राज ।
रानाभाटले अस्पतालको प्रसुती वार्डकी कर्मचारी कल्पना पाण्डेसँग मिलेर प्रक्रिया पूरा नगरी वच्चा आफ्नो संरक्षणमा लिएकी थिइन् । यी दुईको योजनामा फर्जी प्रमाणपत्र पनि बन्यो । जुन कुरा अस्पताल प्रशासनलाई थाहा थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनले प्रक्रिया पुरा नगरी वच्चा लिएको र नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको गुनासो पुग्यो । त्यसपछि अनुसन्धानका लागि अस्पताल प्रशासनमा आएपछि छानविन सुरु भयो ।
छानविनका क्रममा अस्पतालको प्रसुती वार्डमा ९ हजार ९ सय ९९ नम्बर सम्मको दर्ता भेटियो । १० हजार दर्ता नम्बर रोकेर राखिएको तर प्रसुती गराउने महिलाको विवरण उल्लेख नभएको पाइयो । एउटा दर्ता नम्बर रोकेर १० हजार १ बाट पुन सहि विवरण राखेको देखेपछि सोहि वार्डका कर्मचारीको संलग्नता आशंका गर्दै सुरु भएको छानविनले अन्ततः पाण्डेलाई दोषी देखायो र अस्पताल प्रशासनले निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो ।
अस्पतालमा कार्यरत पाण्डेलाई प्रशासनले सोधपुछका लागि बोलायो तर उनको बयान चित्तबुझ्दो नपाइएपछि माघ ६ गते निलम्बन गर्ने निर्णय भयो । पाण्डेले सोमवार आएर निलम्बन पत्र समेत बुझेर गएकी छिन् । ‘तत्काल छानविनका क्रममा दोषी देखिएकाले निलम्बन गरिएको छ, ’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेड डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले भने ‘ आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसके निश्कासन नै हो । ’ सुरुवाती छानविनका क्रममा नखुलेपनि सामान्य आर्थिक प्रलोभनमा परेर पाण्डेले फर्जी प्रमाणपत्र बनाएको हुनसक्ने आशंका उनको छ । ‘सबैकुरा मिलाइसकेको रहेछ, ’ डा. श्रेष्ठले भने ‘ सुत्केरी विदा र भत्ताको लोभ गर्दा सबै राज खुल्यो । ’
पाण्डेले प्रमाणपत्रमा बनाउने क्रममा अस्पतालमै स्वयंसेवी काम गर्ने एक युवतीको साथ लिएको खुल्न आएको छ । सो प्रमाणपत्रमा उनले ती युवतीलाई लेख्न लगाएको प्रमाणित भएको छ । रानाभाटको नाममा बनेको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम जयन्ती रानाभाट र बुबाको नाम अर्जुन पाण्डे उल्लेख छ । हाल सक्कली प्रमाणपत्र नभेटिएको र प्रतिलिपी मात्रै रहेकाले प्रशासन मार्फत सम्बन्धित ब्यक्तिसँग सक्कली प्रमाणपत्र झिकाउने प्रयास भैरहेको श्रेष्ठले बताए ।
यसवारे बुझ्न खोज्दा पाण्डेले कुरा गर्न चाहिनन् । उनलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले आफुलाई केहि थाहा नभएको मात्रै बताइन् । यसैगरी रानाभाटले पनि टेलिफोनमा केहि बताउन चाहिनन् । आफु ब्यस्त भएकाले पछि सम्पर्क गर्ने भन्दै उनले फोन राखिन् ।
आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरी वच्चा हस्तान्तरण गरेको र नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको अभियोगमा अस्पतालकी कर्मचारीको जागिर त गयो तर सो कामको हिस्सेदार महिला विकासकी कर्मचारी भने घरविदामा छिन् ।
महिला विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख लक्ष्मी जिसीका अनुसार माघ २ गतेदेखि १५ दिनका लागि घर विदा लिएकी उनी कार्यालय फर्केकी छैनन् । वच्चा सहित उनलाई कार्यालयमा झिकाउने प्रयास भैरहेको जिसीले बताइन् । ‘ घरविदा लिएर गएको छ, म सामु लिखित कुनै निवेदन, निर्देशन आएको छैन, ’ जिसीले भनिन् ‘ वच्चा सहित सम्बन्धित ब्यक्ति झिकाउने प्रयास गरिरहेको छु । ’ सुत्केरी विदा र भत्ता मागेको बारे उनले अनविज्ञता प्रकट गरिन् ।
महिला तथा वालवालिका कार्यालय स्याङजाबाट झण्डै एक बर्ष अघि सरुवा भई पोखरा आएकी रानाभाटलाई वच्चा संरक्षणमा लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे राम्रैसँग ज्ञान छ । त्यसैले उनले तीन महिना अघिनै कार्यालयमा यसका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । तर प्रक्रियामा नलागी छोटो बाटोबाट वच्चा लिएपछि उनीमाथि के कारवाही हुन्छ कार्यालय प्रमुखलाई पत्तो छैन । फर्जी प्रमाणपत्र बनाउन लगाउने उनीमाथि ‘छानविन जारी’ भनिएको छ तैपनि उनी घरविदामा ढुक्कले बसिरहेकी छिन् ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनालीले छानविनमा रहेकाले अहिल्यै केहि भन्न नसकिने बताए । ‘छानविनमा छ । स्पष्टिकरण सोधिन्छ । जिम्मेवार कर्मचारीका हिसावले कारवाही हुन्छ,’ उनले भने ‘लिखित उजुरी त आएको हैन तर अनौपचारिक रुपमा कुरा आएकाले के हो छानविन गर्न भनेको छु । ’
वच्चा संरक्षणमा लिने यस्तो छ प्रक्रिया
आफ्नो वच्चा अर्काको संरक्षणमा लिन वा दिन तथा वेवारिसे बच्चा भेटिएमा उसलाई संरक्षणमा लिन पनि केहि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
कानुनत : महिला तथा वालवालिका कार्यालयलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री लिने दिने अधिकार दिएको छैन । तर कार्यालयले संरक्षक भने तोक्न सक्ने प्रावधान छ । जस अनुसार सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बच्चा कसरी, कहाँ जन्मिएको हो त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ र प्रहरी मुचुल्का चाहिन्छ । त्यसपछि कोहि वालवालिका वेवारिसे भएमा सबैभन्दा पहिले महिला तथा वालवालिका कार्यालयको संरक्षकत्वमा आउछ ।
कार्यालयले वच्चालाई संरक्षणमा लिएपछि हकदावीका लागि १५ दिने सुचना जारी गर्नुपर्छ । सो अबधिमा बच्चामाथि कसैको हकदावी नपरेमा अर्को ब्यक्तिलाई संरक्षक तोक्न सकिन्छ । जसका लागि पनि संरक्षणमा लिने ब्यक्तिले सो बच्चालाई उचित लालनपालन गर्न उसको आयश्रोत देखाउनु पर्छ र आवश्यक परे लालपूर्जाको प्रतिलिपी समेत लिएर वच्चालाई चाहेको ब्यक्तिको संरक्षकत्व प्रदान गर्न सकिन्छ ।
वच्चा जन्माउने पक्ष र संरक्षणमा लिने दुवै पक्ष भएमा भने दिनेले एउटा मात्रै वच्चा भएमा दिन पाउदैन । लिनेले आफुसँग छोरा छ भने छोरीमात्रै र छोरी छ भने छोरा मात्रै लिन पाँउछ । वच्चाको संरक्षकत्व लिनका लागि पनि सम्बन्धित ब्यक्तिको उमेर हद ३५ बर्ष तोकेको छ ।
अब परिचयपत्र अनिवार्य
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले अब सुत्केरी गराउन जाने गर्भवती महिला र उसको आफन्तको परिचयपत्र अनिबार्य गराएको छ । अस्पताल प्रशासनले बुधवारदेखि सम्बन्धित ब्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी र सो ब्यक्तिसँग आउने आफन्तको पनि परिचयन पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा लिने ब्यवस्था लागू गरेको हो ।
अस्पतालमा भर्ना नभएको र सुत्केरी नगराएकाले पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको खुल्न आएपछि नयाँ नियम लागू गरिएको हो ।