सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको एनओसीलाई वैधानिकता दिने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन पटकपटक पत्राचार गरिरहे पनि मन्त्रालयकै पदाधिकारी भने अवैधानिक घोषित एनओसीका पदाधिकारीसँग रुस भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।

खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेल आइतबार रुसतर्फ लागेका छन् । उनीहरूसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का निर्माण शाखाका इन्जिनियर अरुण उपाध्याय र तिलोत्तमा बस्याल पनि रुस गएका छन् । रुस भ्रमणमा गएको टोलीले नेपालमा सन् २०१९ मा आयोजना हुने भनिएको १३ औं दक्षिणएसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) का लागि पूर्वाधारको अवलोकन गर्ने बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएका व्यक्ति र संस्थाले गरेका क्रियाकलापलाई हतोत्साही गर्नुको सट्टा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी उनीहरूको साथ लागेर विदेश जानु रहस्यमय भएको राखेपका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल बताउँछन् । ‘ओलम्पिक कमिटी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अदालतबाट अवैधानिक घोषित संस्थाका व्यक्तिलाई विदेश जान दिनु नै हुन्थेन, एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्नुपथ्र्यो । अझ तिनै व्यक्तिसँग राज्यका उच्च अधिकारी पनि जानु रहस्यमय छ’, हमालले भने ।

अदालतले अवैधानिक ठहर्‍याएका व्यक्ति र संस्थाका क्रियाकलापलाई हतोत्साही गर्नुसट्टा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी उनीहरूसँग विदेश जानु रहस्यमय ।

सर्वोच्च अदालतबाट मान्यता पाएको एनओसीका अध्यक्ष राणा भने श्रेष्ठ विदेश जाँदैमा आपत्ति नभए पनि उनीसँगै सरकारी अधिकारी पनि विदेश जानु भने उचित नभएको बताउँछन् । ‘कोही विदेश जाँदैमा आपत्ति जनाइहाल्नु पर्दैन तर अदालतले अवैधानिक घोषित गरेको संस्था वा व्यक्तिसँग सरकारी अधिकारी पनि जानु गलत हो’, राणाले भने, ‘राज्यका नाममा ठूलो धनराशि खर्चेर यस्तो भ्रमण गर्नुको कुनै उपलब्धि छैन । रुसको पूर्वाधार विकाससँग नेपालको पूर्वाधारको तुलना नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो भ्रमणले केही उपलब्धि दिँदैन ।’

६ वर्षयता नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा दुई एनओसी अस्तित्वमा छन् । निर्वाचनको वैधानिकता सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ गते राणाको नेतृत्वमा रहेको पुरानो समितिलाई वैधानिकता दिएको थियो । तर त्यसबेला तत्कालीन महासचिव ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको थियो । त्यसयता राणा नेतृत्वको समितिलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भयो भने प्रधान नेतृत्वको टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । प्रधान नेतृत्वको समितिमा हाल श्रेष्ठ अध्यक्ष र टेन्डी शेर्पा महासचिव छन् ।

राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले समेत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीसँगै काम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महाशाखाको पटकपटकको ताकेता र गृह मन्त्रालयको चासोपछि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राणा नेतृत्वको टोलीलाई एनओसीमा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित फैसला कार्यान्वयन गर्ने पत्र दिएपछि गत साता राणा नेतृत्वका पदाधिकारी सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालय पुगेका थिए । राणा नेतृत्वको टोली एनओसी मुख्यालय पुगेपछि दुवै पक्षबीच चर्को विवाद भएको थियो । त्यसयता राणा नेतृत्वको एनओसीका पदाधिकारीले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालय रित्तो

मन्त्री र सचिवसहितका पदाधिकारी विदेशयात्रामा निस्किएपछि अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ । मन्त्री दलजित श्रीपाली युथ कन्फरेन्समा सहभागी हुन गत शुक्रबार अमेरिका गएका छन् । उनी अझै दुई दिन अमेरिकामा रहने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसैगरी मन्त्रालयका सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेल भने आइतबार रुस भ्रमणमा निस्किएका छन् । मन्त्री, सचिव र खेलकुद हेर्ने सहसचिव एकैपटक विदेश जाँदा मन्त्रालयको दैनिक कामकारबाहीमै समस्या परेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए ।