गत वर्ष १२ वैशाख २०७२ सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पका बेला देशमा धेरै ठूलो क्षति पुग्यो । बनेका धेरै आधुनिक भवनहरु चर्किए । धेरै मानिसको घर ढलेर जमिनमा भासियो । ठूल ठूला अपार्टमेन्टमा बस्ने संस्कृतिको विकास हुँदै थियो तर ती अपार्टमेन्टहरु यसरी चर्कियो कि बस्नै नहुने भएको छ । अपार्टमेन्टको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले जेनतेन टालटुल गरी रंगरोगन गरेर बाहिरबाट देख्दा बस्न लायक त बनाए ।
तर अझैपनि राजधानीमा यति धेरै अपार्टमेन्टहरु छन् जसको जग नै मजबुत छैन । जतिबेला पनि ढल्न सक्छ । भूकम्प भन्ने चिज कतिबेला आउँछ थाहा छैन तर मानिसहरु अझै असुरक्षित अपार्टमेन्टहरुमा बसिरहेका छन् । हुन त त्यस्ता अपार्टमेन्टहरुमा मानिसहरु बस्न अझै बाध्य छन् । ती अपार्टमेन्टहरुमा धेरैको लगानी परेको छ ।
उपत्यकाभित्रको जमिन घरहरूले भरिंदै गएपछि बढ्दो बसाइँसराइको चाप थेग्ने गरी पछिल्लो दशकमा विकसित हुन थालेको ‘अपार्टमेन्ट संस्कृति’ धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दैछ । भूकम्पयता कसैले पनि नयाँ अपार्टमेन्ट निर्माणको स्वीकृति लिएका छैनन् । पहिल्यै स्वीकृति लिएकाले पनि निर्माण कार्य शुरू गरेका छैनन् । कतिपयले स्वीकृत परियोजना नै रद्द गरेका छन् ।
स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाइन फेरबदल गरी ‘वास्तु अनुसार’ बनाइएको बालुवाटार, काठमाडौंस्थित  विनायक अपार्टमेन्ट अहिले टालटुल गरी बनाईरहेको छ । भूकम्पमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुगेको यो अपार्टमेन्टले रिनोभेसनपछि पूर्ण क्षमता लिन सक्छ या सक्दैन भन्ने विस्तृत डिजाइन पेश नै नगरी धमाधम मर्मत गरिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा २०६१ सालपछि अपार्टमेन्ट निर्माण शुरू भएको हो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहसँगै तीव्र रूपमा बढेको शहरकेन्द्रित बसाइँसराइले उपत्यकामा जग्गाको संकुचन हुन थालेपछि शुरू भएको अपार्टमेन्ट निर्माणले एक दशकमै कस्तो रफ्तार लियो भने यो शहरी जीवन–संस्कृतिकै रूपमा स्थापित हुँदै थियो ।

२०६१ सालमा एउटा अपार्टमेन्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०७१ मा आइपुग्दा त्यो संख्या ७१ पुगेको थियो, तर १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले अपार्टमेन्ट संस्कृतिमा ठूलो प्रभाव पा-यो ।
संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा बहुतले भवन निर्माण स्वीकृति दिने, नियमित अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि प्रयोग तथा किनबेचको अनुमति दिने काम सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गर्छ । भूकम्प जाँदासम्म ५१ अपार्टमेन्ट बनिसकेका थिए भने पाँचवटा निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिइसकेका, तर निर्माण शुरू नगरेका अपार्टमेन्ट निर्माताले परियोजना रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिन थालेको डिभिजन कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा–११, बबरमहलमा १०८ वटा आवास इकाइ (फ्ल्याट) सहितको ‘इको अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्न १३ जेठ २०६६ मा स्वीकृति लिएको ‘इको हाउजिङ एण्ड रियल्टी प्रालि’ ले परियोजना रद्द गरेको छ ।
डिभिजन कार्यालयमा अर्किड होल्डिङ्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक सुधिरमान मास्केले १ भदौ २०७३ मा दर्ता गराएको अर्को पत्र भेटियो । सो पत्रमा भनिएको छ– ‘यस कम्पनीले त्यहाँबाट स्वीकृत प्राप्त गरी अपार्टमेन्ट भवन अर्किड टावरको निर्माण गरेकोमा हाल आएर विभिन्न कारणले गर्दा कम्पनीले सोही भवनमा होटल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले अपार्टमेन्टको स्वीकृति रद्द गरी पाऊँ ।’ डिभिजन कार्यालयको अभिलेख अनुसार अर्किड होल्डिङ्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–१४, रविभवनमा ४८ वटा फ्ल्याटसहितको ‘अर्किड टावर’ अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ३ भदौ २०६५ मा स्वीकृति लिएको थियो । कारण जेसुकै देखाइए पनि परियोजना रद्द गर्न माग गर्नुको कारण भूकम्पको धक्का नै हो ।
उपत्यकामा निर्माण स्वीकृति लिएका ७१ अपार्टमेन्टको क्षमता ६ हजार ८१३ फ्ल्याट रहेको छ । तीमध्ये निर्माण शुरू नै नगरेका ७ अपार्टमेन्टको कुल फ्ल्याट संख्या ३०९ छ । सात वटा अपार्टमेन्टले होटल वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भनेकाले आवास इकाइको संख्या ६ हजार हाराहारी देखिन आउँछ । भूकम्प अघिसम्म ती अपार्टमेन्टका करीब ६० प्रतिशत फ्ल्याट बिक्री भएका थिए ।
अपार्टमेन्ट किनेर बसेका अधिकांश मानिसहरु भूकम्पपछि त्यहाँ अझै फर्किन सकेका छैनन् । कतिपयले आफूले किनेका अपार्टमेन्ट बेच्न खोजेका छन् भने कतिले भाडामा लगाउन विज्ञापन निकालिरहेका छन् । भूकम्पमा क्षति नपुगेका र बस्न मिल्ने अवस्थामा रहेका अपार्टमेन्टहरूले ‘पूर्ण फर्निसिङ सहितका अपार्टमेन्टहरू भाडामा भनेर छ्याप्छ्याप्ती विज्ञापन निकालिरहेका छन् । भूकम्पपछि पुनः संचालनको अनुमति पाएको ललितपुरको बखुन्डोलस्थित सिटी भ्यू अपार्टमेन्टले ‘फ्ल्याट भाडामा रहेको’ सूचना नै निकालेको छ । ललितपुरकै सानेपास्थित इम्पेरियल कोर्ट अपार्टमेन्टले पनि भूकम्पपछि पुनः संचालनको अनुमति पाइसकेको छ । तर यसका फ्ल्याटहरूको किनबेच शुरू भएको छैन ।
भूकम्पपछि भत्किएका र चर्किएका अपार्टमेन्टहरुलाई टालटुल गरेर बस्न बाध्य पारिएको छ । अब उपत्यकामा अपार्टमेन्ट संस्कृतिको विकासलाई भूकम्पले केही पछाडि धकेलिदिएको छ ।
काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित ओरियन्टल अपार्टमेन्टको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नक्शापास गरिएको हो । यो पाँचतले अपार्टमेन्टका भुइँतलाका पिलर नै भाँचिएका छन् ।
भूकम्पमा १८–२० तला अग्ला भवन मात्रै होइन ५–७ तलाका सामान्य अपार्टमेन्टसमेत नराम्ररी चर्किए । बालुवाटारको ७ तले विनायक अपार्टमेन्ट तिनैमध्ये एक थियो, जुन बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भयो । भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २२ असार २०६५ मा आईएसएमई हाउजिङ प्रालिलाई यो अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको रहेछ ।
भूकम्पलगत्तै क्षतिग्रस्त भवनको प्रारम्भिक चेकजाँच गर्न पुगेको डिभिजन कार्यालयकोे टोलीले विनायक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरू किनबेच भई मान्छे बस्न थालिसकेको भेट्यो । अपार्टमेन्ट किनबेच गर्नुअघि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन–२०५४ र नियमावली–२०६० ले गरेको छ । प्रमाणपत्र दिनुअघि डिभिजन कार्यालयले स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन निर्माण भए-नभएको जाँचेर सुरक्षाका दृष्टिले मान्छे बस्न उपयुक्त भए-नभएको निक्र्योल गर्छ । तर, आईएसएमई हाउजिङ प्रालिले प्रमाणपत्र नलिइकनै अपार्टमेन्ट बिक्री गरेर मान्छे बसाइसकेको थियो । विनायकले गरेको यो बद्मासी डरलाग्दो छ । वास्तुको नाममा विनायक अपार्टमेन्टले त्यहाँ बस्ने मानिसहरुको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको छ ।
भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट बिक्री हुनै छाडेपछि ललितपुरको सीटी भ्यू अपार्टमेन्टले पूर्ण फर्निसिङ सहितका फ्ल्याटहरु भाडामा दिन सूचना निकालेको छ । केही मानिसहरु त भाडामा बसिसकेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार, २०७१ सालको अन्त्यसम्म निर्माण भएका ५१ अपार्टमेन्ट भवनमध्ये भूकम्पपछि ६ वटा मात्र सद्धे छन् । क्षतिग्रस्त अपार्टमेन्टहरूलाई विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयले तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर सामान्य मर्मतबाट सञ्चालन गर्न सकिने ८ वटालाई मर्मत गर्न निर्देशन दियो । मर्मतपछि ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) मा सफल भएका ती ८ वटै अपार्टमेन्टले प्रयोग अनुमति पाएका छन् ।
स्ट्रक्चर ‘फेलियर’ नभएर स्ट्रक्चरमा ‘लोकल ड्यामेज’ मात्र भएका अर्काथरी अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘रिस्टोरेसन गर्न’ निर्देशन दिएको छ । रिस्टोरेसनपछि ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ मा सफल भएपछि तिनले पनि प्रयोग अनुमति पाउनेछन् । डिभिजन कार्यालयको तेस्रो वर्गीकरणमा ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएका अपार्टमेन्ट छन् । पिलर र बीममा ‘क्र्याक’ आएका यस्ता अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘क्यापासिटी डिजाइन रिक्वायर्ड’ भनेको छ । पूर्ण मर्मत वा रेट्रोफिटिङपछि पनि भवनले पूर्ण क्षमता लिन सक्छ-सक्दैन, पछि आउने भूकम्पमा लोड लिन सक्छ-सक्दैन भन्ने हेर्न यस्तो डिजाइन माग गरिन्छ ।
धापासीस्थित पार्क भ्यू होराइजन ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएको अपार्टमेन्ट हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबभन्दा ठूलो (२१३ फ्ल्याटको) र अग्लो (बेसमेन्टबाहेक १७ तलाको) अपार्टमेन्ट हो, यो । निर्माता ‘बरुण डेभलपर्स प्रालि’ले ‘भूकम्प प्रतिरोधी’ भनेको यो अपार्टमेन्ट भूकम्पमा चिराचिरा परेर सबभन्दा भयानक देखियो । भूकम्प जाँदा यसका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट बिक्री भइसकेका र ७५ भन्दा बढी परिवार बसिसकेका थिए ।
पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माणमै गम्भीर त्रुटि भएको दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । १६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको कागजात खोतल्दा भेटियो । त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी निर्माण थाल्यो । २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन थालेको उसले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट र थप ३ देखि ६ तला थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दियो । बरुण डेभलपर्सले समेत मानिसको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै धापासीमा रहेको अपार्टमेन्टमा मान्छे राख्न थालेको छ । यो अपार्टमेन्ट वास्तवमा धेरै कमजोर रहेको प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरको ओरियन्टल कोलोनी–२ अर्को समस्याग्रस्त अपार्टमेन्ट हो । ८ वटा ब्लक भएको पाँचतले यो अपार्टमेन्टका दुई ब्लक भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको टोली भूकम्पलगत्तै ‘-यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट’ गर्न जाँदा दुइटा ब्लकका भुईंतलाका पिलर भाँचिएको भेटियो । ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेको यो अपार्टमेन्टपनि बस्न लायक छैन ।
डिल्लीबजारमा अवस्थित सामसुङ मोबाइलका बिक्रेता व्यापारी दीपक मल्होत्राले निर्माण गरेको अपार्टमेन्ट पनि भूकम्पमा चर्किएको थियो । भूकम्पपछि त्यस अपार्टमेन्टले चर्किएको भागलाई टालटुल गरी रंगरोगन गरेर मान्छे बसाउन थाल्यो । डिल्लीबजारमा रहेको सबैभन्दा अग्लो अपार्टमेन्ट पनि बस्न योग्य नरहेको ईन्जिनियरहरु बताउँछन् ।
संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले बनाएका अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न पाउँदैनन् । मान्छे बसाउने त त्यसपछिको कुरा हो । प्रमाणपत्र दिनुअघि भवन पूर्ण सुरक्षित छ, छैन भनेर चेकजाँच गरिन्छ । तर, अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले यो कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका उदाहरण छ्याप्छ्याप्ती छन् । जस्तो, सीजी ग्रुपले ललितपुरको हात्तीवनमा भूकम्पअघि बनाएको १८ तले ‘सिटीस्केप अपार्टमेन्ट’ का १९७ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भएर मानिस बस्न थालिसकेका थिए । ललितपुरकै धापाखेलस्थित सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिको १८ तलाका ३७६ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भइसकेका र केहीमा मानिस बस्न थालेका थिए । दुवै अपार्टमेन्टले त्यसबेलासम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् । चौधरी ग्रुपले यति ठूलो बद्मासी गरेर राज्य र जनतालाई ठगिरहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा बनेका अपार्टमेन्टहरूमा रु.१ खर्ब २५ अर्ब लगानी भएको बताईन्छ । भूकम्प गएका बेला चर्किएका र काम नै नलाग्ने गरी क्षति पुगेका अधिकांश अपार्टमेन्टहरुमा यतिखेर मानिसहरु भूकम्प बिर्सिएर बसिरहेका छन् । आम उपभोक्ताहरुलाई आँखामा छारो हालेर केही व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत फाइदा लुटिरहेका छन् ।