काठमाडौं, १४ कार्तिक २०८३।

सञ्चारगृहको न्युजरुमभित्र प्रहरी पुग्यो,पत्रकार पक्राउ परे, केही घण्टामै पत्रकारहरू रिहा भए। तर प्रश्न अझै अनुत्तरित छन : पत्रकार किन पक्राउ परे ? पक्राउ गर्ने आदेश कसले र किन दियो ? पत्रकारलाई तर्साएर गर्न खोजिएको के हो ?

नेपालमा शुक्रबार भएको पत्रकार पक्राउ प्रकरण सामान्य प्रहरी कारबाहीको घटना मात्र होइन। यो घटनाले राज्यको शक्ति प्रयोग, सरकारभित्रको समन्वय, प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सबैभन्दा आश्चर्यजनक पक्ष त के छ भने पत्रकार पक्राउ परे, प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुग्यो, पत्रकारहरूको खोजी भयो, तर केही घण्टामै उनीहरू रिहा भए। त्यसपछि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबाट आएका अभिव्यक्तिहरू झन् अर्थपूर्ण देखिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बतायो। गृह प्रशासनबाट पनि स्पष्ट जवाफ आएन। सञ्चारमन्त्रीले पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा भएको जानकारी दिँदै सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। अर्कोतर्फ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै पत्रकार पक्राउको विरोध गर्‍यो।

अब प्रश्न उठ्छ—सरकारकै मातहतको प्रहरीले गरेको कारबाहीबारे सरकारलाई किन जानकारी भएन ? यदि जानकारी थिएन भने प्रहरी प्रशासनले कुन आधारमा यस्तो कदम चाल्यो ? अनि यदि जानकारी थियो भने सरकार किन अनभिज्ञताको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ ?

१. पक्राउको वास्तविक कारण के थियो ?

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पक्राउ तथा धरपकडको घटनाको सम्बन्ध नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई जोडेर प्रकाशित समाचारहरूसँग रहेको देखिन्छ।

केही सञ्चारमाध्यमले प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित राजीनामा, प्रहरी संगठनभित्रको गतिविधि तथा न्यायालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

यसै सन्दर्भमा पत्रकारहरूलाई समाचारको स्रोत, समाचारको आधार र प्रकाशनको उद्देश्यबारे सोधपुछ गरिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

यदि अनुसन्धानको वास्तविक उद्देश्य समाचारको स्रोत पत्ता लगाउनु थियो भने यो अझ गम्भीर विषय हो। किनभने पत्रकारको स्रोतको गोपनीयता स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता हो।

कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्न सकिन्छ। प्रमाण माग्न सकिन्छ। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिन्छ। आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया पनि अपनाउन सकिन्छ। तर समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिनु आफैँमा गम्भीर प्रश्न हो।

अपराध भएको प्रमाणित भए अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा पत्रकारितालाई भयभीत बनाउने अधिकार कसैलाई हुँदैन।

२. सरकारलाई थाहा छैन भने प्रहरी कसको आदेशमा चल्यो ?

यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो।

नेपाल प्रहरी सरकारको प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकार कानुन र निर्धारित प्रक्रियाभित्र सीमित हुन्छ।

यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थाहा थिएन, गृह मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन र राजनीतिक नेतृत्वले पनि यस्तो कारबाहीको निर्देशन दिएको थिएन भने प्रहरीको यो कदम कसको निर्णय थियो ?

के प्रहरी संगठनभित्र कुनै समूहले आफ्नै निर्णयमा सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने काम गर्‍यो ?

के कुनै उच्च प्रहरी अधिकारीले व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रतिष्ठाको विषयलाई सरकारी शक्तिको प्रयोगसँग जोडेर हेरे ?

वा सरकारभित्रकै कुनै शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा यस्तो गतिविधि भएको थियो, तर विवाद सार्वजनिक भएपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भइरहेको छ ?

यी सम्भावनाहरू हुन्, प्रमाणित निष्कर्ष होइनन्। तर सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिँदासम्म यस्ता प्रश्न उठिरहन्छन्।

लोकतन्त्रमा प्रहरीको अधिकार ठूलो हुन सक्छ, तर त्यो अधिकारको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै ठूलो हुनुपर्छ।

३. रास्वपाले आफ्नै सरकारको कदमको विरोध किन गर्‍यो ?

यो घटनाको राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा चासोको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिक्रिया हो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै यसलाई पार्टीको सिद्धान्त, संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भनेको छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर दबाब दिने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

यसलाई सामान्य राजनीतिक वक्तव्यका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।

यसका पछाडि कम्तीमा तीनवटा सम्भावित राजनीतिक अर्थ देखिन्छन्।

पहिलो, पार्टी र सरकारबीच समन्वयको समस्या।

यदि पार्टी नेतृत्वलाई घटनाको जानकारी थिएन भने सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र पार्टीबीच पर्याप्त समन्वय छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सरकार एउटा दिशामा र पार्टी अर्को दिशामा बोलिरहेको अवस्था देखिनु संस्थागत कमजोरीको संकेत हुन सक्छ।

दोस्रो, राजनीतिक क्षति नियन्त्रणको प्रयास।

प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा संवेदनशील हुन्छ। पत्रकार पक्राउको घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको छवि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले पार्टीले तत्काल विरोध जनाएर आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि र राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्न खोजेको हुन सक्छ।

तेस्रो, सरकारभित्र जिम्मेवारी र शक्तिको सीमाबारे विवाद।

पार्टी नेतृत्व, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह प्रशासन र प्रहरी संगठनबीच निर्णय प्रक्रियामा कति समन्वय छ भन्ने प्रश्न यस घटनाले उजागर गरेको छ।

यीमध्ये कुन कारण वास्तविक हो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—सत्तारूढ दलको विरोधले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रहरी प्रशासनको जवाफदेहितामाथि सार्वजनिक बहस आवश्यक बनाएको छ।

४. केही घण्टामै रिहा हुनुको भित्री अर्थ के हुन सक्छ ?

पत्रकार पक्राउ पर्नु एउटा घटना हो। तर केही घण्टामै रिहा हुनु अर्को महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो।

यदि पक्राउका लागि पर्याप्त कानुनी आधार र अनुसन्धानको स्पष्ट उद्देश्य थियो भने पत्रकारहरूलाई किन रिहा गरियो ? यदि कानुनी आधार थिएन भने सुरुमा पक्राउ गर्ने निर्णय कसरी भयो ?

पत्रकार पक्राउको विरोध भएपछि रिहा गरिएको हो भने सार्वजनिक दबाबले राज्यको निर्णय परिवर्तन गराएको हुन सक्छ।

यस घटनाले अर्को सम्भावना पनि देखाउँछ—प्रारम्भिक कारबाही गर्दा त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक र सार्वजनिक प्रभावबारे पर्याप्त मूल्याङ्कन गरिएको थिएन कि ?

यद्यपि, रिहाइ हुनु आफैँमा पक्राउ गैरकानुनी थियो भन्ने अन्तिम प्रमाण होइन। त्यसको निर्णय गर्न पक्राउको आदेश, आधार, प्रक्रिया र अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक हुनुपर्छ।

तर पक्राउ गरेर केही घण्टामै छोड्ने र त्यसपछि जिम्मेवारी कसैले नलिने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वस्थ संकेत होइन।

५. यो केवल पत्रकारको समस्या होइन, नागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रश्न हो

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटना पत्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित छैन।

पत्रकारले राज्यका गतिविधि, सरकारी निर्णय, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको कामबारे प्रश्न उठाउँछन्। यही प्रश्न गर्ने अधिकारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ।

पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने, समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने अभ्यास सामान्य बन्दै गयो भने भोलि अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्नुअघि डराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा पर्छ।

तर यसको अर्थ पत्रकारहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने होइन। पत्रकारितामा पनि तथ्य, प्रमाण, जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य छ। गलत समाचार प्रकाशित भए त्यसको जवाफदेहिता हुनुपर्छ। तर पत्रकारिताको गल्ती सच्याउने र आपराधिक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा छुट्टिनुपर्छ।

६. अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पाँच प्रश्न

यो घटनालाई केही पत्रकार रिहा भएको विषयमा सीमित राखेर बिर्सन मिल्दैन। सरकारले निम्न प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ।

१. पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन आदेश दिने अधिकारी वा निकाय कुन थियो ?

२. उनीहरूमाथि कुन कानुनी प्रावधानअनुसार कारबाही गर्न खोजिएको थियो ?

३. पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्नुअघि अदालतको अनुमति वा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ?

४. पत्रकारहरूलाई समाचारको स्रोत र समाचार प्रकाशनको आधारबारे सोधपुछ गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के थियो ?

५. यदि कारबाही प्रक्रियागत रूपमा गलत थियो भने आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमाथि छानबिन तथा जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको वक्तव्य जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

निष्कर्ष : पत्रकार छुटे, तर प्रश्नहरू अझै थुनामै छन्

शुक्रबारको घटनाले एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाएको छ। सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँछ, सत्तारूढ दल पत्रकार पक्राउको विरोध गर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछ, तर प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन्छ।

यो विरोधाभासको वास्तविकता के हो ?

के प्रहरी प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रण र समन्वयभन्दा बाहिर जान थालेको हो ? के सरकारभित्रै निर्णय गर्ने र जिम्मेवारी लिने पक्ष फरक–फरक छन् ? अथवा सार्वजनिक दबाबपछि सबै पक्ष आफ्नो राजनीतिक छवि जोगाउने प्रयासमा लागेका हुन् ?

यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक तथ्यबाट आउनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन। पत्रकारले सरकारलाई प्रश्न गर्नु सरकारविरुद्धको षड्यन्त्र होइन। बरु सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्ने स्वतन्त्र पत्रकारिता नै लोकतन्त्रको वास्तविक सुरक्षा कवच हो।

आज पत्रकार पक्राउ परे र केही घण्टामै छुटे। तर पक्राउको आदेश कसले दियो भन्ने प्रश्न छुटेको छैन। राज्यको शक्ति कसले प्रयोग गर्‍यो भन्ने प्रश्न छुटेको छैन। सरकारभित्र कसको निर्देशन चल्छ भन्ने प्रश्न पनि छुटेको छैन।

पत्रकारहरू थुनामुक्त भए, तर राज्यको जवाफदेहिता अझै थुनामै छ।

सरकारले अब वक्तव्य होइन, सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा पत्रकारको कलमभन्दा शक्तिशाली कुनै सरकारी आदेश हुनु हुँदैन।

(यो मेटाले तयार गरेको सांकेतिक चित्र हो। समाचारको स्रोत खोज्दै हिडेको प्रहरीले बिना पक्राउपुर्जी गैरकानूनी तवरले मिडियाको न्युजरुमभित्रै पुगेर पक्राउ गरेका पत्रकारहरुको मोबाइल मागेर वा खोसेर हेरेको तथ्यहरु खुलेका छन्। यसै सन्दर्भलाई उजागर गर्ने गरी सांकेतिक चित्र बनाइएको छ -सम्पादक)