बाँके गंगापुर गाविसमा रहेको दुर्गामाता सामुदायिक वनभरि अहिले झुपडीमात्रै देखिन्छन् । रूखले छेकेका सयौँ यस्ता झुपडी वनको आधाभागसम्म बाक्लिएका छन् । केही झुपडी पुराना भइसकेका छन्, केही नयाँ बन्दैछन् । कुनै झुपडीमा एकदुईजना मानिस बसेका छन्, कसैका ढोका बन्द छन्, उनीहरू अन्यत्र पनि घर बनाएर बसेका छन् ।

त्यसैसँग जोडिएको सिद्धबाबा सामुदायिक वनको दृश्य पनि त्यस्तै छ । वनैभरि झुपडी नै झुपडी । त्यही वनका रूखका हाँगाबिँगा काटेर बनाइएका ती झुपडी पनि धेरैजसो खाली नै छन् । केहीमा मानिस बसिरहेका छन् । जसमा बसेका छैनन्, उनीहरूले अन्यत्रै पक्की घर बनाएर बसिसकेका छन् । यो वन क्षेत्रभित्र पर्ने अन्य जमिनमा पनि पक्की घरहरू नै छन् । ठूल्ठूल्ला रूखलाई छलेर बनाइएका यस्ता घर बाँकेका जंगलहरूमा धेरै देख्न पाइन्छ ।

यी झुपडीहरू बाढीपीडितका नाममा बनाइएका हुन् । बर्सेनि राप्तीको बाढीले उठीबास लगाउन थालेपछि सबैजसो बाढीपीडितहरू जंगलकै जमिनमा बस्न थालेका छन् । बाढीले सबै जमिन सकिएकाहरूको कथा आफ्नै ठाउँमा छ, सुगम र सुरक्षित ठाउँमा जग्गा जमिन भएकाहरू प्नि पीडितका नाममा जंगलका धेरै जमिन ओगटेका छन् । घरबार राप्तीको बालुवामा मिसिएकाहरूलाई सरकारले जमिनको व्यवस्था गरिदिए त्यहाँको पनि जमिन पाउने आसमा धेरैले यसरी वनको जमिन ओगटिरहेका छन् ।

बाढीपीडितको नाममा होस् या सुकुमबासीको नाममा । वा मुक्त कमैया अनि अन्य पीडितको नाममा । बर्सिेनि जंगल अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । यो समस्या अझैँ चुनावको समयमा बढी देखिन्छ । ‘सरकार हामीले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्र खाली गर भन्छ, अर्कोतिर बाढीपीडित अनि मुक्त कमैया वा यस्तै नामामा जमिनको व्यवस्था गर पनि भन्छ, हामीले के गर्ने ? ‘ जिल्ला वन कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरू सहयोग गर्दैनन्, किनकि उनीहरूलाई भोट चाहिएको हुन्छ । सबैलाई पपुलर बन्नु परेको छ ।’

बाढीका कारण बर्सेनि यहाँ केही न केही मानिस विस्थापित भएकै हुन्छन् । बाँकेमा बग्ने राप्ती त्यति सुरक्षित छैन । कुनै वर्ष त गाउँ नै सखाप पारिदिने गरी उर्लिन्छ । मानिसहरूको जग्गाजमिन, घरबास सबै बगर बनिदिन्छ । अनि उनीहरू कहाँ जाने ? विकल्प बन्छ वन । अनि धमाधम अतिक्रमण सुरु हुन्छ । त्यो बेलाको सहानुभूतिले जिल्लाभरिकै वन मासिन थाल्छ ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म बाँकेमा २ हजार ५५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यसमा ३ हजार ९५ जति घर बनेका छन् । जिल्ला वनको यो तथ्यांकमा २०३० सालदेखिकै अतिक्रमण सूचीकृत छ । सबैभन्दा धेरै राप्तीपारि क्षेत्रकै वनमा अतिक्रमण बढेको छ । किनकि त्यहाँ बर्सेनि बाढीले घर र जमिन बगर बनाइदिन्छ । धेरैजसो गाउँहरू बढीको जोखिममा छन् जसले गर्दा सुरक्षित ठाउँ खोज्न मानिसहरू जंगतिर लाग्छछन् ।

राजनीतिक खेल

केही समयअघि फत्तेपुर, गंगापुर, सिधनियालगायतका गाउँमा रहेका वन जंगलमा धमाधम घर बन्न थाले । मानिसहरू आफ्नो घरबासै छोडेर पनि जंगलमा घर बनाउन गए । केहीले खाँबा, किला गाडेर जमिन आफ्नो नाममा सुरक्षित गरे । अनि सामुदायिक वनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिए । कैयौँ पटक छलफल पनि भयो । अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई उठाउने निर्णय पनि भयो ।

तर त्यसमा माओवादी, एमाले, फोरमलगायतका दलहरूले विरोध गरे । कांग्रेस मौन बस्यो तर स्थानीय कांग्रेसका नेताहरू भने त्यो अतिक्रमण हटाउनै पर्छ भन्नेमा थिए । जंगलको बस्ती उठाउने क्रममा झडप भयो । प्रहरीले गोली नै चलाउनुपर्‍यो । बस्ती उठाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताबीच विवाद भयो ।

‘राजनीतिमा भोटको आशा त सबैलाई हुन्छ तर बस्ने सुरक्षित अरू ठाउँ खोजौँ, सकभर वन नमासौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो’, फत्तेपुर गाविसका कांग्रेसका नेता अमर खड्का भन्छन्, ‘सबैले त्यही बस्तीलाई भोटबैंक ठान्छन्, हामीले मान्दा अरू दलका साथीहरूले मान्नु भएन । भोट त हामीलाई पनि चाहिन्छ तर जंगल पनि पीडितका लागि सुरक्षित छैनन् ।’ उनका अनुसार चुरेबाट आउने खहरे बाढीले वर्षायाममा फेरि ती जंगलका अस्थायी बस्तीलाई उठीवास लगाउन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आगामी स्थानीय निकायको चुनाव अनि आमचुनावका लागि त्यहाँ बसेकाहरूमाथि कुनै पनि कदम नचाल्न जिल्ला वनलाई दबाब दिएका छन् । अतिक्रमणको चपेटामा परेको दुर्गामाता सामुदायिक वनका अध्यक्ष असरफ खाँ भन्छन्, ‘पार्टीहरूले चुनावसम्म कुनै बबाल नगर्नुस्, चुनावपछि हामी आफैं व्यवस्था गर्छौं भनेका छन् ।’

केही समयअघि फत्तेपुर, गंगापुर, सिधनियालगायतका गाउँमा रहेका वन जंगलमा धमाधम घर बन्न थाले । मानिसहरू आफ्नो घरबासै छोडेर पनि जंगलमा घर बनाउन गए । केहीले खाँबा, किला गाडेर जमिन आफ्नो नाममा सुरक्षित गरे ।

पीडामा परेकाहरूलाई केही समयका लागि वनमा आ श्रय दिए पनि सधैंभरिका लागि त्यहाँ बसाउन नसकिने उनको भनाइ छ । सुरक्षित र खाली जमिन प्रशस्तै भए पनि जंगल क्षेत्रमै बस्ती बसाउने प्रवृत्ति राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले जिल्ला वनमा निवेदन पनि दिइसकेका छौं, सबै सामुदायिक वनमा यस्तै राजनीति चल्छ, सबै ठाउँमा यस्तै अतिक्रमण छ’, उनले भने, ‘दलहरू नै मान्दैनन्, चुनाव आउँदैछ, भोट बिग्रिन्छ भन्छन्, हाम्रो वन भने मासिँदैछ ।’

मध्यपश्चिभरि नै समस्या उस्तै

बाँकेमा मात्रै होइन, यो क्षेत्रका अरू जिल्लामा पनि वन अतिक्रमणको समस्या उस्तै छ । मध्यपश्चिममा १० हजार ४ सय २३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले जनाएको छ ।

निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङमा २४ सय ८४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । सल्यानमा १८ सय ४४, बाँकेमा १५ सय २९, दैलेखमा १ सय ७, जाजरकोटमा ९ सय २१ हेक्टर वन क्षेत्र अझै अतिक्रमणमा छ । यसैगरी बर्दियामा ३ सय २०, डोल्पामा ५ सय १३, प्युठानमा १८, रुकुममा २ सय १८, रोल्पामा ३ सय ८२, कालीकोटमा ५५ हेक्टर अतिक्रमित छ । संरक्षित क्षेत्रमध्ये कृष्णसारमा १४ हेक्टर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ९ सय २९, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५ सय ८ हेक्टर अतिक्रमण हटाउन बाँकी छ । हुम्लाको वन क्षेत्र, मुगुको रारा र डोल्पाको सेफोक्सुन्डो निकुञ्ज अतिक्रमणबाट जोगिएका छन् । त्यहाँ अतिक्रमणको समस्या छैन ।

निर्देशनालयले गत आवमा ४ सय ५४ हेक्टर अतिक्रमण हटाएको जनाएको छ । सुर्खेतमा मात्रै जिल्लाको कुल ७१ प्रतिशत वन क्षेत्रमध्ये ६ सय हेक्टर अझै अतिक्रमणको चपेटामा छ । निर्देशनालयका अनुसार बाढीपीडित, भूमिहीन र बसाइँसराइ गर्नेहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् । बाँकेमा मात्र होइन तराई र मध्यपहाडी जिल्लामा पनि अतिक्रमणको समस्या उस्तै रहेको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी जिल्ला दैलेख, जाजरकोट र सल्यानमा वन अतिक्रमण तीव्र रहे पनि हटाउन प्रभावकारी अभियान चलाइएको छैन । यसले गर्दा बर्सेनि अतिक्रमण बढ्दो छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीमा वन अतिक्रमण न्यून छ । दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, दाङ, बाँकेको वन संरक्षित क्षेत्र बढी अतिक्रमित छन् ।

विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्यालयका लागि जग्गा, सैनिक, प्रहरी गण, नगर विकास समिति, पाटीपौवा आदि निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि समेत ठूलो परिमाणमा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने गरेको निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।