राजनीतिक दलका नेताहरुले अधिकांश निर्णयहरु मध्यरातमा अपारदर्शी ढंगबाट गर्ने गरेका छन् । यसैको सिको गर्दै न्यायपरिषदले विहीबार मध्यराति छापामार शैलीमा ८० न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्यो । नवनियुक्त न्यायाधीशमा नेताहरुका आफन्त र नातेदारले समेत प्राथमिकता पाएका छन् ।
लोकतन्त्रले विधिको शासन एवं पारदर्शिताको माग गर्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रत्येक भाषणमा भन्दै आएका छन् कि संविधान संशोधन प्रस्ताव मध्यरातमा, सबै सुतेका बेला संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो । त्यसैगरी लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर छापामार शैली अपनाइएको थियो ।
तर, संसदमा अपनाइने गरेको यस्तो छापामार शैलीले अब नेपालको न्यायालयमा समेत प्रवेश पाएको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदको राति बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनसमेत सहभागी भएको तर, न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यहरु चाँहि अनुपस्थित रहेको चर्चा छ ।
तर, न्यायपरिषद बैठकमा आफू बसेको भन्ने दाबीको माओवादी नेता वर्षमान पुनले खण्डन गरेका छन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘म न्यायपरिषदको सदस्य हो र बैठकमा बस्ने ?’
तर, आफू माओवादी पार्टीको कानून तथा मानव अधिकार विभागको प्रमुख भएका कारण स्वाभाविकरुपमा केही सल्लाह र सुझावहरु भने दिएको नेता पुनले बताए । उनले भने- ‘पार्टीको कानून विभाग हेर्ने भएकाले सल्लाह सुझावहरु दिएको हुँ, तर न्याय परिषद बैठकमा म बस्न मिल्ने कुरै हुँदैन ।’
साथै न्याय परिषदको बैठकमा कांग्रेस नेता एवं मन्त्री लेखक पनि सहभागी नरहेको भन्दै वर्षमानले खण्डन गरे । उनले भने- ‘रमेशजी हिजैदेखि सिराहामा हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौंमै हुनुहुन्न ।’
लिष्ट बोकेर राति देउवा निवासमा ?
स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाउनुअघि बिहीबार राति ११ बजेतिर माओवादी नेता पुन पार्टीका तर्फबाट तयार पारिएको न्यायाधीशको सूची बोकेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
बूढानीलकण्ठमा लिस्ट सच्याएर देउवाले आफ्ना केही मानिसहरु समावेश गरेपछि त्यो लिष्ट बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, माओवादी नेता पुनले आफू राति देउवा निवास गएको कुराको पनि खण्डन गरे । उनले भने- ‘यो झूठो कुरा हो, म केही महिना यता बूढानीलकण्ठ गएकै छैन ।’
दुई सदस्यद्वारा बैठक बहिस्कार
राजनीतिक दलका नेताले न्यायाधीशको भागबण्डा लगाएकोमा असहमति जनाउँदै न्याय परिषदका दुई सदस्यले भने राति प्रधानन्याधीशको निवासमा बोलाइएको न्यायपरिषद बैठक बहिस्कार गरेका छन् ।
बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र बार एशोसियसनबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको सहमति बिना न्यायाधीशको नाम टुंगो लगाइएको हो ।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले आफू बैठकमा सहभागी नभएको र न्यायाधीश नियुक्तिबारे थाहा समेत नपाएको बताए । उनले भने- ‘म बैठकमा थिइनँ, म सहभागी नभएको बैठकले गरेको निर्णयबारे मेरो केही प्रतिक्रिया छैन ।’
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निवासमा कांग्रेस र माओवादीका नेतासमेत बसेर नाम टुंगो लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त (सूचीसहित)
उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। बिहीबार मध्यरातमा सकिएको न्याय परिषदको बैठकले बुहमतका आधारमा उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाएको हो।
न्याय परिषद बैठक सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र बार एशोसियसनबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले बहिष्कार गरेका थिए। दुई सदस्यले बहिष्कार गरेपछि न्याय परिषदले बहुमतका आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त भएका रामप्रसाद सिटौला, पदमप्रसाद वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन्।
न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७ जना, नेपाल बार एसोसिएसनबाट २७ जना, सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीबाट १६ जना गरी ८० जनालाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको हो। उच्च अदालतका लागि कानुन सेवातर्फबाट कानुन सेवाबाट राजेन्द्र सुवेदी, कृष्ण गिरी, श्रीकान्त पौडेल, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना सिफारिस भएका छन्।
यसैगरी जिल्ला न्यायाधीश र न्याय तथा कानुन कर्मचारीवाट बालेन्द्र रुपाखेती, अजयराज उपाध्याय, विनोद मोहन भट्टराई, भोलानाथ चौलागाई, अच्युत विष्ट, यज्ञराज भट्ट, शेखर पौडेल, बालचन्द्र शर्मा, इश्वर आचार्य, रामप्रसाद अधिकारी, गोपाल भट्टराई. रामप्रसाद ओली, जगतप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नारायण पोखरेल, भोजराज अधिकारी, रमेशकुमार खत्री, दयानाथ खरेल, शेरचन्द्र अर्याल, शालिकराम कोइराला, विष्णुप्रसाद कोइराला र लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन्।
यसैगरी कृष्णकमल अधिकारी, चिन्तामणि बराल, अनन्तप्रसाद डुम्रे, राजेन्द्रप्रसाद खरेल, ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल, हरि प्रताप, कृष्णबहादुर थापा, अच्युत कृष्ण भण्डारी, ऋषि अधिकारी, बलभद्र बास्तोला, टंकनारायण कुँवर, चन्द्रबहादुर सारु, धिरबहादुर चन्द, लेखनाथ पौडेल, विपुल न्यौपाने, नातीबावु लामिछाने, डा. रवि शर्मा अर्याल र साधुराकम सापकोटा सिफारिस भएका छन्।
यसैगरी कानुन व्यवसायीका तर्फबाट गणेशप्रसाद बराल, सीताराम मण्डल, सुदर्शन देव भट्ट, सुवास पौडेल, जनक पाण्डे, बामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, गोकर्ण डाँगी, बासुदेव आचार्य, सुशीप्रसाद थारु, मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी, मदन पोखरेल, श्यामप्रसाद सापकोटा, ध्रुव राजनन्द, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टंकप्रसाद गुरुङ, हरि प्रसाद पौडेल, राकेश कुमार निधि, तेज नारायण सिंह राई, बविता उप्रेती, रामबहादुर थापा, शकुन्तला घिमिरे, नसुरल्लाह अन्सारी, दीपेन्द्र बहादुर बम र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्।
न्यायाधीशमा नातावादः मन्त्रीज्यूका भतिजादेखि फुपूका छोरासम्म !
विशेष गरी कानुन व्यवसायीहरुबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुमा सत्तारुढ दलहरुले भागबण्डा गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका वकिल परेका छन् । दोस्रोमा एमालेका वकिल छन् भने माओवादीले पनि पहिलोपटक ठूलै संख्यामा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सन्तुलन मिलाउनका लागि केही एमालेनिकट वकिललाई न्यायाधीश बनाइदिएकी छन् । न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउने क्रममा कांग्रेस नेता लेखकले आफ्ना फूपूका छोरा सुदर्शन देव भट्टलाई समेत न्यायाधीश बनाएका छन् । पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका भाइ पनि न्यायाधीश बनेका छन् ।
त्यस्तै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले पनि आफ्नो भतिजोलाई न्यायाधीश बनाउन सफल भएका छन् । न्यायपरिषद सदस्य पदम वैदिकले आफ्नै ल र्फमका सहयोगीलाई न्यायाधीश बनाएका छन् ।
कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका मध्ये सुदर्शन देव भट्ट रमेश लेखकका फुपूका छोरा हुन् । त्यस्तै मुनिन्द्र अवस्थी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व पीए हुन् । रमेशकुमार निधीचाहिँ बिमलेन्द्र निधीका भतिजा हुन् भने मदन पोखरेल न्याय परिषद सदस्य वैदिककै ल र्फम सहयोगी हुन् ।
त्यस्तै न्याय परिषदका सचिव कृष्ण गिरीले पनि आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न सफल भएका छन् । उनी आफू पनि न्यायाधीश बन्न सफल भए भने आफ्नो सालो धु्रवराज नन्दलाई समेत न्यायाधीश बनाए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा सुवास पौडेल पनि कानुन व्यवसायीको तर्फबाट न्यायाधीश बनेका छन् ।
विगतमा हत्या गरिएका र अदालतबाटै अन्याय भोगेका स्व. न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा दीपेन्द्रबहादुर बम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका छन् ।
अब के हुन्छ ?
न्यायपरिषदको इतिहासमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अल्पमत बहुमतका आधारमा नभएको स्रोत बताउँछ । विगतमा अग्नि खरेल कानूनमन्त्री भएका बेला न्याय परिषद नै अपूर्ण भएकाले बहुमतबाट नियुक्ति भए पनि यसपटक चाँहि दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा नियुक्ति गरिएको छ ।
बहुमत सदस्यले सिफारिस गरेको र प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गरेर वेबसाइटमा समेत न्यायाधीशको नाम राखिसकिएकाले अब यो निर्णय नउल्टिने स्रोतले बतायो । तर, यसरी रातारात छापामार शैलीमा गरिएको कामले न्यायालयको छवि राम्रो नहुने र नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने कानूनका जानकारहरुको प्रतिक्रिया छ ।
