पोखरा , १६ माघ २०८२।
सरकारले उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न तथा २०४६ साल पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सहमति गरेको छ।
लामो समयदेखि आमरण अनसन बसिरहेका जेनजी आन्दोलनका अगुवा अजय सोडारीसंग बिहिबार राती गरेको पांच बुंदे सहमतिमा सरकारले त्यस्तो सहमति गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालले उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसंगै जेनजी आन्दोलनका अगुवा सोडारीले बिहिबार रातीदेखि नै आफ्नो आमरण अनसन तोडेका छन्।
उक्त सहमति पत्रमा सरकारले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सरकार, राजनीतिक दल, जेन्जी, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार जगतका विद्वत् व्यक्तित्वहरूसँग १० दिनभित्र परामर्श गर्न पहल गर्न सहमति जनाएको छ।
उक्त सहमतिपत्रको दोश्रो बुंदामा “जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा श्री गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा आयोगको सिफारिस बमोजिम जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने” कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै तेश्रो बुंदामा २०४६ साल पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने तथ्य उल्लेख छ । उक्त बुंदामा “भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेका सबै तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने र राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक निकायमा व्याप्त दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी नीतिगत सुधार गर्न तथा नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाइएमा तिनलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि एवं प्रशासनिक पुनर्सरचना र विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ ।” भनिएको छ।
सहमतिको चौंथो बुदामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा संविधान संशोधन / पुर्नलेखनको माध्यमबाट राज्यको पुनर्सरचना गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लगायत अन्य संवैधानिक कानुनी तथा
संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने उक्त बुंदामा उल्लेख छ ।
सरकारको हरेक क्षेत्रमा जेन्जी प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले सहमति गरेको छ ।
१. समसामयिक राजनीतिक विषय :
सरकार, राजनीतिक दल, जेन्जी, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चार जगतका विद्वत् व्यक्तित्वहरूसँग दश दिनभित्र सर्वपक्षीय परामर्शको पहल गरिनेछ ।
२. Gen Z बन्दी रिहाई तथा हत्यारालाई कारवाही :
जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका, अनुसन्धान वा अभियोजन भोगिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा श्री गौरी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा आयोगको सिफारिस बमोजिम जेन्जी आन्दोलनका दोषीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
३. भ्रष्टाचारीलाई छानविन तथा कारवाही :
सम्वत् २०४६ साल पछि भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति थुपारेका सबै तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सूचना सङ्कलन गरी अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने र राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार एवं सार्वजनिक निकायमा व्याप्त दलीय भागबन्डा अन्त्य गरी नीतिगत सुधार गर्न तथा नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको पाइएमा तिनलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागि एवं प्रशासनिक पुनर्सरचना र विद्युतीय सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ ।
४. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री तथा संविधान संशोधन / पुर्नलेखनको माध्यमबाट राज्यको पुनर्सरचना :
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लगायत अन्य संवैधानिक कानुनी तथा
संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन्जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय “संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ ।
५. सरकारको हरेक क्षेत्रमा जेन्जी प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।
