देउवालाई संवैधानिक हकबाटै वञ्चित गरिनुपर्ने महामन्त्रीद्वयको अडानले भाँडियो वार्ता

देउवालाई संवैधानिक हकबाटै वञ्चित गरिनुपर्ने महामन्त्रीद्वयको अडानले भाँडियो वार्ता


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • बुधबार, ३० पुष २०८२
  • 4.4K
    Shares

पोखरा , ३० पुष २०८२।

नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मंगलबार दिनभर भएकाे वार्ता भाँडिएकाे छ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संवैधानिक हकबाटै वञ्चित गरिनुपर्ने अडान लिएपछि वार्ता भाँडिएकाे छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए।

मंगलबार बिहान भएकाे त्रिपक्षीय छलफल सकारात्मक भनिए पनि दिउँसो भएको दाेस्राे चरणको वार्तामा थप विवाद निम्त्याएको बुझिएको छ।

मंगलबार बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म लाजिम्पाटमा पार्टीका तीन पक्षका ८ नेताबीच वार्ता भएको थियाे।

त्यो छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट नेताहरू रमेश लेखक र बालकृष्ण खाण, नेता शेखर कोइराला पक्षबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र नेता मीनेन्द्र रिजाल तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका तर्फबाट नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसे सहभागी भएका थिए।

पहिलो चरण वार्तापछि उनीहरू दिउँसो ३ बजे बाँसबारीमा फेरि छलफलमा वार्तामा थिए। तर सहमतिकाे संकेत नदेखिएपछि तीनै पक्षका नेता आन्तरिक छलफलमा  जुटेका थिए।

महाराजगन्जकाे एक घरमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता शेखर काेइरालासँग वार्तामा सहभागी नेताहरू लेखक, खाँण, परियार र रिजालले विशेष महाधिवेशन पक्षधरसँग भएको छलफलकाे ब्रिफिङ गरेका थिए।

यता महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई नेताहरू प्रदीप पौडेल, मधु आचार्य, गुरुराज घिमिरे र देवराज चालिसेले वार्ताका कुरा सुनाएका थिए। 

आफूहरूले बटमलाइन बनाएको देउवाकाे अधिकार खाेस्ने कुरामा संस्थापन पक्ष तयार नभएको विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरू बताउँछन्।

साेमबार संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीहरूबिच भएको माेटामाेटी सहमतिभन्दा बाहिर गएर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेपछि वार्ता भाँडिएकाे आरोप संस्थापन पक्षका नेताले लगाएका छन्। 

संस्थापन पक्षका एक नेताले मंगलबार राति नेपालखबरसँग भने, ‘अब सहमति हाेलाजस्ताे पनि छैन। म घर आइपुगेँ। वार्ता पनि हाेलाजस्ताे पनि छैन। गरेर अर्थ पनि छैन।’

सभापति देउवालाई अपमानजक ढंगले पार्टीबाट बिदा गर्ने गरी महामन्त्रीहरूले नयाँ-नयाँ खालका कुरा ल्याएकाे ती नेताकाे दाबी छ।

‘उहाँहरूले सभापतिजीले राजीनामा दिनुपर्ने, चुनाव नै लड्न नपाउने, टिकटमा हस्ताक्षर गर्नै नपाउने कुरा अगाडि सार्नुभयाे।’, एक नेताले भने, ‘९० दिनपछि एग्जिट हुने नेतालाई त चुनाव पनि लड्न पाउँदै भनेर त्यस्ताे अयोग्य घाेषणा गर्न पाउछ पार्टीले? चुनाव लड्ने संवैधानिक हक हाे।’

महामन्त्रीहरूकाे ‘ज्यादती’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने ती नेताले बताए।

‘याे ज्यादती भयाे। पार्टी फुटाउन उहाँहरूलाई कसैले प्राेभाेक गरेजस्ताे छ। अब सहमति हुन गाह्रो भयाे’, उनले भने। 

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनकाे दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा अध्ययन, संशोधन र परिमार्जन गरेर ग्रहण गर्ने सहमति भएको थियाे।

यस्तै २०८० फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकका निर्णय लागु गर्न संस्थापन पक्ष तयार भएको थियाे।

आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे टिकट वितरणका लागि संसदीय बाेर्ड बनाउन पनि संस्थापन पक्ष सहमत भएकाे थियाे।

ती नेताका अनुसार टिकट न्यायाेचित ढंगले वितरण गर्ने, संसदीय बाेर्डकाे निर्णय नै कार्यान्वयन गर्नेलगायत कुरामा दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका थिए।

यता विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन बन्दसत्रमा दुई महामन्त्री थापा र शर्माका प्रतिवेदन पारित भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेकाे छ।

महामन्त्री शर्माले अर्का महामन्त्री थापालाई महाधिवेशनको हलमा अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन्।

संस्थापन पक्ष लचिलो हुँदा पनि महामन्त्रीद्वय देउवाकाे जिम्मेवारी र अधिकार खाेस्ने अडानबाट ‘ब्याक’ नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बुधबार िबहानसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ।

प्रतिक्रिया