पोखरा , १६ पुष २०८२।
विद्यालयको जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर हिनामिना गरेको अभियोगमा भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गङ्गा पोखरेल र कास्कीका तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेल, आयोगका कास्की सदस्य एवं प्रमुख मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, सदस्यहरु आसबहादुर गुरुङ, उमाकुमारी थापा र सोमबहादुर नेपाली तथा जग्गा नक्कली कागजातबाट जग्गा हत्याउने भीमबहादुर विकविरुद्ध बुधबार जनही एककरोड ४० लाख २५ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
सबै प्रतिवादीविरुद्ध बिगो बमोजिम जनही जरिवाना, कैद सजाय र बिगो बराबरको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-२६, कन्धानी डाँडास्थित अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको भोगचलनमा रहेको ३ रोपनी ३ आना जग्गा मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा लगिएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार उक्त जग्गामध्ये भीमबहादुर विककी श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा काम गरी लिने व्यक्तिको महल खाली गरेर जग्गा हडपिएको खुलेको छ । मिलेमतोमा भीमबहादुर विकलाई जग्गा पाउने गरी आयोगमा निवेदन दिन लगाएर हडपिएको खुलेको छ । विक सुकुम्बासी नभएपनि सुकुम्बासी भएको कागज बनाएर आयोग पदाधिकारी र मालपोत प्रमुखले मिलेमतो गरेको उल्लेख छ ।
‘सुकुम्बासी नभएपनि झुट्टा विवरणका आधारमा सुकुम्बासी बनाएको देखिएको, प्रतिवादी भीमबहादुर विकको श्रीमती सुकमाया कामीका नाममा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीले सुकुम्बासीको हैसियतमा जिल्ला कास्की, साबिक कन्धानी डाँडागाउँ विकास समिति-४ मा २०५२ भदौ ५ मा सुकमाया कामीका नाममा उपलब्ध गराएको व्यहोरा एवं जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ताबाट खुल्न आएको कारण/तथ्यको जानकारी राष्ट्रसेवक र राष्ट्रसेवक बाहेकका प्रतिवादीहरुलाई हुँदाहुँदै एकाघरका श्रीमान् भीमबहादुर विक प्रचलित कानुन बमोजिम सुकुम्बासीको परिभाषा भित्रका व्यक्ति नभएको कुरा जानी बुझी प्रतिवादीहरुबीच गैरकानुनी लाभ लिने दिने उद्देश्यले उक्त कार्य गरे गराएको, तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, कास्कीको मिति सो मितिमा उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको देखिएकोले विकले राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति, कास्कीमा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि, २०७८ बमोजिम आफूलाई उक्त जग्गासमेत उपलब्ध गराउन निवेदन दिए/दिन लगाएको’ आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । फर्जी कागजातबाट मालपोत कास्कीले उक्त जग्गा ५ चैत २०८० मा विकका नाममा लगिएको थियो ।
घटना विवरणअनुसार साविक कन्धानीडाँडा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २६) स्थित अमर ज्योति आधारभूत विद्यालयको परिसरमा रहेको कित्ता नं. ७२५ को ३–३–०–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिवादी भीम बहादुर बि.क.की श्रीमती सुक माया कामीको नाममा उक्त जग्गा दर्ता गराएका थिए ।
अनुसन्धानमा खुलेअनुसार कित्ता नं. ७२४ (क्षेत्रफल १–५–२–२ रोपनी) को जग्गा लिनुपर्नेमा मिलेमतो गरी विद्यालय परिसरको कित्ता नं. ७२५ (क्षेत्रफल ३–३–०–० रोपनी) को जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको पाइएको छ । भीम बहादुर बि.क.ले विगतको आयोगले निर्णय गरी काम बाँकी रहेको जग्गा आफ्नो नाममा पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, उनको स्थायी बसोबास र परिवारको नाममा जग्गा भए/नभएको विवरण मालपोत कार्यालय लेखनाथमा हुन सक्ने भए पनि असम्बन्धित मालपोत कार्यालय पोखराबाट विवरण माग गरी बदनियत राखी उनलाई सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको थियो ।
आयोगका अनुसार २०५२ सालमा तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सुक माया कामीको नाममा १–५–२–२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि हालका पदाधिकारीले ३–३–०–० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । २०५२ सालको निर्णय पुस्तिकामा कित्ता नं. ७२५ को जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै निर्णय नभएको र दर्ता स्रेस्ता तथा पुर्जा जारी नभई सरकारी जग्गाकै रूपमा कायम रहेको अवस्थामा पनि नक्कली कागजका आधारमा जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कमला सुवेदी (आचार्य) ले भीम बहादुर बि.क.लाई जग्गा उपलब्ध गराउन घरसारको अनधिकृत कागज गराएको देखाई सोही कागजलाई आधार लिई राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समिति कास्कीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २०७८ सालको कार्यविधि विपरीत जग्गा दिने निर्णय गरी जग्गा धनी स्रेस्ता पुर्जाको प्रमाण संकेतमा ‘विगतको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको अधुरो काम’ भन्दै झुटो व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । २०८० चैत ५ गते मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रमाणित गराई अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोखरेलले स्रेस्ता लागू गर्न पत्राचार गरेका थिए ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरू गंगा प्रसाद पोखरेल, रामचन्द्र अधिकारी, आश बहादुर गुरुङ, उमा कुमारी थापा र सोम बहादुर नेपालीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । साथै, गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय राखी मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवादी भीम बहादुर बि.क.लाई पनि सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन् ।
