पोखरा, १० पुष २०८२।
कागजमा मात्रै विद्यालय देखाएर सरकारी रकम भुक्तानी लिएको अभियोगमा एमालेका नेता तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री नन्दसिंह बुढा भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलाशले डोल्पा जिल्लामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा भवन निर्माण गरिएको भन्दै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। उक्त विद्यालय डोल्पामा अस्तित्वमै नरहेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा डोल्पाको तत्कालीन दुनै गाविस–२ र ३ स्थित तिप्लामा नक्कली दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएको झुटा कागजात बनाएर सात लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरेको हो।
मुद्दाका क्रममा उपभोक्ता समिति गठन गरी डोल्पा जिल्लाको साविक दुनै गाउँ विकास समिति वडा नम्बर २ र ३ मा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय पिप्लाको दुई कोठे भवन निर्माण भएको भनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको थियो।
तर अदालतमा प्रतिवादीहरूले उक्त वडामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय नामको विद्यालय नै नभएको र सो रकम लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च गरिएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, उक्त विद्यालयबाट प्राप्त तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पुस्तिकामा भवन निर्माणसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतले बुढासहित तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार, लेखापाल मनीराम कुर्मी र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष संगीता बुढालाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ ।
बुढा २०७४ मा नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच मन्त्रीसमेत बनेका थिए । उनीमाथि अन्य विभिन्न आयोजनामा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
