पोखरा, १० पुष २०८२।
सुशिला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग बयान लिन उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बयान लिन ओली निवास गुन्डु पठाउन सहमत भएको छ।
राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा फागुन २१ को चुनाब सम्पन्न गर्न भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई हकारे पछि सरकार ओलीसंग बयान लिन उच्चस्तरीय छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बयान लिन ओली निवास गुन्डु पठाउन सहाम्त भएको हो।
उक्त बैठकमा ओलीले प्रम कार्कीलाई आफूलाई स्थान हद तोकेर काठमाण्डौ बाहिर जान नदिएर चुनाब कसरी हुन्छ भन्दै हकारेका थिए। झण्डै एक घण्टा बोलेका ओलीले “गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग नै खारेज गर्न भनेका बताइएको छ। असोज ९ गते सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ गर्न तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउँदै काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो।
एकातिर चुनावको मिति घोषणा गर्ने, अर्कोतिर नेताहरूलाई यसरी स्थान हद तोक्ने भन्दै ओलीले सुरुदेखि नै कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। आयोगमा बयान दिन नजाने बताउँदै आएका ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई यो आयोग नै खारेज गर्न समेत भने।
‘यो कार्की आयोग खारेज गर्नुस्। तपाईं प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुस्। यो सरकार अवैधानिक हो। संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ र देशलाई संवैधानिक हिसाबले ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ,’ ओलीको मुख्य भनाइ थियो।
ओलीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘तपाईंहरू चुनाव गराउन सक्नुहुन्न’ समेत भनेका थिए। दलहरूलाई चुनावका लागि आह्वान गरे पनि अहिले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो उनको थियो।
तर, छलफल अघि बढ्दै गएपछि ओलीले आयोगको टोली गुन्डुमै आए बयान दिने संकेत भने गरे। छलफलको बीचमा भनेका थिए, ‘यो कार्की आयोगको काम छैन, किन बनाएको? मसँग कुरा गर्नुछ भने गुन्डुको मेरो घरमै पठाइदिनू, म जे–जे भन्नु छ, त्यहीँ भनौँला।’
ओलीले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको समेत बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। एमालेले संसद् विघटनलाई बाहिर जति जोड दिए पनि भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ।
प्रदेश कमिटीलाई जिल्लाबाट समानुपातिक सूची माग गर्न भनेपछि अहिले हरेक प्रदेशले समानुपातिक सूची तयार गरेका छन्। यो जानकारी बालुवाटारलाई प्रस्ट छ।
तर ओली र एमाले आक्रोशित हुनुका केही कारणलाई बालुवाटारले नोटिसमा राखेको छ। मुख्य भनेको ओलीको बयान नै हो। यसमा सरकार लचिलो बन्ने भएको छ।
‘ओली बयान दिन नआउने नै भएपछि केही दिनमा जाँचबुझ आयोगको टोली गुन्डुस्थित घरमै गएर प्रक्रिया पूरा गर्छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि ओली र रमेश लेखकका लागि स्थानहद पनि फुकुवा हुन्छ।’
जाँचबुझ आयोगले जुनसुकै बेला बयान लिनु पर्ने भन्दै सुरुमै बयानका लागि स्थानहद तोकिएको बताएको थियो। मंगलबार अरु तीन जनाको स्थानहद फुकुवा भइसकेको छ। अब ओली र लेखकको बाँकी छ। आयोगले लेखकलाई पनि बयानमा बोलाइसकेको छ।
बुधबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा नेताहरूले लेखकलाई बयान दिन जानु राम्रो हुने सुझाव दिइसकेका छन्। लेखक सम्भवतः यही साता बयान दिन जानेछन्।
उता आयोगले ओलीसँग पनि केही दिनमै बयानको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी थालेको छ। अर्को कुरा एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूले सुरक्षाको विषयलाई लिएर आलोचना गरिरहेका छन्।
सरकार बनेको केही समयमै यी शीर्ष नेताका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो। ओली र प्रचण्डका ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी सरकारले कटौती गर्यो। घर जलेपछि गएका देउवाका मापदण्डमाथिका सुरक्षाकर्मी पनि फर्किएनन्। तर सरकारले स्थान हद खुला गरेपछि सुरक्षाकर्मी पनि बढाउने तयारी गरेको छ।
