पोखरा, ८ पुष २०८२।
सरकारले पहिलो पटक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रहलाई ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डाका रूपमा स्वीकार गर्दै नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई पाँच बुँदे पत्र पठाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा महाअभियानका २७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख विषयहरू समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। पत्रमा विभिन्न मुद्दामा यस अवधिमा गहिरो छलफल भएको र वार्ता–संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजिने जनाइएको छ।
कतिपय माग नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप अध्ययन र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। मागहरू कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता पुस १५, २०८२ भित्र गर्ने निर्णय पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले पठाएको पत्रमा भएका पाँच बुँदाः
१) २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित सभाका क्रममा महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
२) भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाइने सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
३) बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू (कालोसूची हटाउने, २० लाख मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) सम्बोधन हुनुपर्ने।
४) किराँत, बौद्धसहितको हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने।
५) चिकित्सा शिक्षातर्फ नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।
यी माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंसँग छलफल गर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘यी मुद्दाहरूमा दुई समितिहरूबीच निरन्तर संवाद गर्ने र आगामी मिति २०८२ पुस १५ गतेभित्र सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला काकीज्यू र महाअभियानका अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाईंज्यूबीच उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौंँ।’
यसअघि पनि पुस १ गते प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रधानन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार खनालको नेतृत्वमा आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान वार्ता समिति गठन गरेको थियो। त्यही समितिका संयोजक खनालले हस्ताक्षर गरेर पत्र सोमबार प्रसाईंलाई पठाइएको हो।
