पोखरा ३ पुष २०८२।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।बिहीबार न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा रिहा गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यसअघि गरेको थुनामा पठाउने आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्नुको मुख्य आधार ‘निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता’ लाई मानेको छ।
लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने (दामासाहीले हुने) बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए। अदालतले प्रतिवादीबाट बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकमको जमानत प्राप्त हुँदा बचतकर्ताको बिगो सुरक्षित हुने र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता भएको ठहर गरेको छ।
लामिछानेले निवेदनसाथ पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी)लाई अदालतले बिगोका हकमा सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित भइसकेको अवस्थामा थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्कसहित अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा केही सर्तहरू तोकेको छ। उनले व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, अन्तिम फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम तिर्न बुझाउन मञ्जुर भई कागज गराएर मात्र उनलाई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मिसिल पुनः जिल्ला अदालतमै फिर्ता पठाएको छ। जोशीका कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा बैंक जमानतको छायाप्रति मात्र पेस गरेको हुँदा, उनले सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्न भन्दै अदालतले मिसिल सुरु जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पठाउने आदेश दिएको हो।
सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास आदेश दिएको छ। यो आदेशसँगै लामिछाने बिहीबार नै ललितपुरको नक्खु कारागारबाट छुट्ने छन्।
तर उनलाई रिहा गर्दा अदालतले पाँचवटा शर्त अगाडी सारेको छ। ती शर्त मान्न उनले राजी हुनु पर्नेछ। अदालतले राखेका शर्त पूरा गर्ने कागज गरेलगतै उनी रिहा हुन पाउनेछन्।
यी हुन् ५ शर्त
–सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१ माघ १३ गते थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।
–प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने।
–प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने।
–सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गरिदिएको छ।
–अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागजात गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू।
रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्दै माग गरेका थिए। आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गरेर रिहा हुन माग गर्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।
बिगोका हकमा उनले दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएको अदालतको ठहर छ।
‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बै.क जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।
२०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।
रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए।
