पोखरा, २५ मङ्सिर २०८२।
शासकीय अव्यवस्थविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नवयुवाहरूको असंगठित आन्दोलनले तत्कालिन राजनीतिक दलहरुको सत्तापलट गरेको थियो । त्यही बलमा जेनजी युवाहरूसमेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । जेनजीहरुले आन्दोलन अघि कुनै संगठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषयहरु त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
त्यसैले जेनजीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रुपमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर के-के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समय रस्साकस्सी चल्यो । दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयलाई लिएर सम्झौता भएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बनेपनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको जेनजीको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यदि सम्झौता नभए र सरकारले थप ढिलासुस्ती गरे फेरि सडकमा जाने चेतावनी पनि जेनजीले दिएका थिए । उनीहरुले दबाबमात्र दिएनन्, आफ्ना तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाए । सोही मस्यौदामा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच पटकपटक छलफल भएर दश बुँदे निचोड निकालिएको हो ।
यस्तो छ जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको १० बुँदे सम्झौता
१) भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्या’न गु’माएकालाई शहीद घोषणा गरिने छ। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन हुनेछ।
२) द’मन, अ’त्यधिक ब’ल प्रयोग र गैरन्यायिक ह’त्या सम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने छ। आन्दोलनमा सहभागी मात्र भएकामाथि मुद्दा लगाइने छैन। १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरेर निर्दोषलाई थुनामुक्त गरी मुद्दा फिर्ता गरिने छ। सुरक्षा निकाय सुधारका लागि आवश्यक संरचनागत प्रस्ताव राखिने छ।
३) उच्चस्तरीय आयोगले राजनीतिक, नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको गहिरो छानबिन गर्ने छ। सार्वजनिक पदधारीहरूको आय–सम्पत्ति जाँच गरिने छ र दोषीलाई कारबाही गरिने छ। दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति बन्द गरिने छ। दल वा नेताहरूको नाममा बनाइएका कोष, ट्रस्ट, प्रतिष्ठानहरूको छानबिन गरी अवैध भए राष्ट्रियकरण गरिने छ।
४) निर्वाचन स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाइने छ। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चिततर्फ कदम चालिने छ। उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ। दल वा उम्मेदवारको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने छ। NOTA, अनिवार्य प्राइमरी, गोला प्रणाली, दल अध्यक्षको दुई कार्यकाल सीमा, अस्वस्थ गठबन्धन रोक्ने प्रणाली जस्ता सुधार अघि बढाइने छन्।
५) संविधान सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने छ जसले सुशासन, समावेशिता र बदलिँदो आवश्यकताअनुसार संशोधन सुझाव तयार गर्ने छ। तीनै तहमा बहस–संवाद गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने छ। राज्यका प्रमुखहरूको कार्यकाल १० वर्ष/२ कार्यकाल, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ वर्ष, न्यायपालिका निष्पक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा सुझाव तयार हुनेछ।
६) महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, किसान–श्रमिक, विपन्न खसआर्यसहित सबै समूहको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने छ। जेनजी परिषद्ले यसमा सल्लाहकारको भूमिका खेल्ने छ।
७) सरकारका निर्णय, खर्च र सम्पूर्ण कार्यप्रक्रिया पारदर्शी बनाइने छ। विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिने छन्। सबै सार्वजनिक नियुक्ति प्रतिस्पर्धात्मक र खुला प्रक्रियाबाट हुने छन्।
८) इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा सेन्सरसिप नहुने सुनिश्चित गरिने छ। नागरिकको डिजिटल डेटा सुरक्षित राखिने छ र यसको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गरिने छ।
९) शासन सुधार, सुशासन, विकास र नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी जेनजी परिषद् गठन गरिने छ, जसले निरन्तर संवाद र सहकार्यमा काम गर्ने छ।
१०) सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि तत्काल लागू हुनेछ। कार्यान्वयन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिको संयुक्त सहमतिमा अघि बढाइने छ, र आवश्यकता अनुसार थप सम्झौता गर्न दुवै पक्ष खुला रहने छन्।
