पोखरा, २४ मङ्सिर २०८२।

सरकार र जेन जी आन्दोलनका अगुवाहरु बीच १६ बुंदे सहमतिको खाका तयार भएको छ र आज एक समारोहका बीच उक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुदैछ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै नेपाल सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबिच एक विस्तृत सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छ। जेनजी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको गहन छलफलपछि तयार पारिएको १६ बुँदे सहमतिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर आज औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ। सम्झौता हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

के के छ सम्झौतामा ?

रातोपाटीलाई प्राप्त सम्झौताको ड्राफ्टमा पहिलो प्राथमिकता जनआन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान गर्ने शहीद, घाइते रहेका छन् । सम्झौतामा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र शहीद घोषणा गरिनेछ भने शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यदलले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा,अर्थपूर्ण स्मृतीकरण समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न शहीद परिवार र घाइतेको सामूहिक माग अनुसार छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ ।

भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई थप कार्यादेश दिइएको छ। यस आन्दोलनको क्रममा अत्यधिक बल प्रयोगबाट घटित गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्न आयोगलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। यद्यपि,राजनीतिक प्रकृतिका विरोध गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसै उपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने र ज्यान मार्ने वा सङ्गठित अपराधमा संलग्न नदेखिने व्यक्तिहरूलाई थुनामुक्त गरी मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा सुरक्षा निकायबाट हुने अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी बलप्रयोग रोक्नका लागि संस्थागत सुधारका उपायहरू अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौताले राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिहरूको अन्त्य गर्न विशेष जोड दिएको छ। यी विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। यस आयोगले सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सिफारिस गर्नेछ।

राजनीतिक दल वा नेताको नाममा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी सञ्चालन गरिएका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायहरूको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सार्वजनिक हित विपरीत पाइएमा खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई पनि आयोगको कार्यादेशमा राखिएको छ। नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनः संरचना, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरूको खोजी पनि आयोगले गर्नेछ।

मतपत्रमा ‘नो भोट’

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल महत्त्वपूर्ण सुधार गर्ने सहमति भएको छ। यस अन्तर्गत, मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन’ विकल्प राखिनेछ। साथै, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राईमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने अन्य सुधारहरूमा विदेशस्थित नेपाली नागरिक तथा बेजिल्ला बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरू बसेको स्थानबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरिनेछ। सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिने पनि सहमति भएको छ।

संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन

जनआन्दोलनले उठाएको संरचनागत परिवर्तनको मागलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरू पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहितको उच्चस्तरीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिनेछ।

यो आयोगको कार्यादेशमा खासगरी राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने व्यवस्था सिफारिस गर्ने विषयवस्तु पनि तोकिनेछ। साथै, जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ।

जेनजी परिषद् गठन गर्ने

सम्झौताले पारदर्शी र जबाफदेही सरकारको अवधारणा अनुसार कामकारबाही, निर्णय तथा खर्चलाई सरकारका सूचनापाटी वा वेबसाइट मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र आम प्रयोगमा रहेका सूचना सञ्चारका माध्यम मार्फत समेत सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुऱ्याउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सर्वसाधारण नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्क (डेटा) माथि राज्य वा तेस्रो पक्षको तर्फबाट गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग हुन नदिन आवश्यक कानूनी र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।

जन–जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ। यो परिषद्ले राज्यका संयन्त्रहरूमा समावेशिता सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

हेर्नुहाेस् सम्झौताको मस्यौदा
zen z & govt agreement rouh paper
स्रोत रातोपाती