पोखरा, २१ मङ्सिर २०८२।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले भक्तपुर नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको हो । सोही इजलाशले तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पांच लाख धरौटी माग्ने आदेश भएको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको कसुर रहेको थियो ।
अख्तियारले अधिकारीसहित ६ जना र परामर्शदाता कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेर बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । साढे १७ करोड लागत अनुमानमा तयार गरिएको हेलिपोर्ट हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको हेलिपोर्ट ७ असार ०८१ देखि व्यावसायिक सञ्चालनका लागि खोलिएको थियो ।
सञ्चालनयोग्य नरहेको, असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक योजना, लाभ, लागत विश्लेषणविना अस्वाभाविक रकम खर्च गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरेको देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यस्तै, बदनियतपूर्ण तरिकाले हेलिपोर्ट आयोजना अघि बढाएको, कानुन पालना नगरेको र अनेकौँ प्रक्रियागत त्रुटिसमेत भएको अख्तियारले औँल्याएको छ । उद्देश्यअनुरूप हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसकेकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ ।
