पोखरा ११ मङ्सिर २०८२।

फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार नभएको गुनासोपछि सरकारले नेपाली सेनालाई छिट्टै फिल्डमा उतार्ने रणनीति बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव आनन्द काफ्लेले देशको अवस्था अनुसार नै एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको र सोही अनुसार सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुने बताए।

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग भयो भने त अगाडि बढ्ने हो नि,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘हामी निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा खटिरहेका छौँ। अहिले कानुनी प्रबन्ध र स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा सरकारले काम गरिरहेको छ। चुनावसँग सम्बन्धित देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्ने गरेर योजना बनाएका छौँ। त्यही अनुसार पूर्ण रूपमा क्रियाशील छौँ।’

एक सुरक्षा प्रमुखले भने यसपालिको चुनावमा विगतमा भन्दा छिटो सेना फिल्डमा आउने बताए। सोही अनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको र केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पनि यस विषयमा प्रस्ट छलफल भएको उनको भनाइ छ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले एकीकृत ढंगले कार्य गर्ने भनेर नै अहिले काम भइरहेको बताए।

‘एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्दा नै अहिलेको सुरक्षा अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरी सोही अनुसार राय सुझाव पेस गर्छ। नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूले परिस्थितिको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छन्। सोही आधारमा एकीकृत रूपमा फौजहरूले कहिलेबाट काम गर्ने भन्ने पेस गरेको हुन्छ। परिस्थितिको वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण हुन्छ। त्यसैले के कसरी फौज तैनाथ गर्ने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले नेपालखबरसँग भने।

नेपाली सेना यसअघिका सबै निर्वाचनमा पनि परिचालन हुँदै आएको छ।

यस पटक पनि सेना परिचालनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। कात्तिक ३० गते आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै सेना परिचालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।

मंसिर ४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सेना परिचालनको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्नेछन्।

त्यससँगै तीन चरणको सुरक्षा योजना अनुसार पहिलो चरणको सुरक्षाका लागि सेना फिल्डमा आउन थाल्नेछ। एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनपहिलेको अवस्था, निर्वाचनको बेला र निर्वाचनपछिको अवस्था गरी तीन चरणको सुरक्षा योजना सरकारले बनाएको छ।

यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले ठिक एक महिनापहिले मात्रै सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो। २०७८ चैत २९ गते सेना परिचालनको निर्णय भएको थियो।

०७८ चैत १७ गते सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै त्यसै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालनको घोषणा गरेकी थिइन्।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि दुई महिनापहिले मात्रै सेना परिचालन गरिएको थियो। २०७९ असोज ९ गते राष्ट्रपतिले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले भदौ १७ गते सिफारिस गरेको थियो। त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ गते निर्णय गर्दै त्यसै दिन राष्ट्रपति समक्ष पत्र पठाएको थियो। तर यसपटक भने तीन महिनापहिले नै सेना परिचालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनदेखि देशमा सुरक्षा अवस्था बिग्रिएपछि सेनालाई सुरक्षाका लागि अघि सार्न लागिएको हो। भदौ २४ गते रातिबाट देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। त्यस दिन दिउँसोबाट दुवै प्रहरी रक्षात्मक बनिसकेका थिए।

स्थिति सामान्य बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा ६ हजार र उपत्यका बाहिर १८ हजार फौज परिचालन गरेको थियो।

नेपाली सेनाले नै सुरक्षा अवस्था सामान्य बनाउँदै प्रहरीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो। तर त्यसपछि पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा सेनाले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग संयुक्त गस्ती गरिरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले ६२ स्थानमा रहेका महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिएको थियो। जंगी अड्डाका अनुसार नियमितबाहेक उपत्यकामा ५ स्थान र उपत्यका बाहिर ५७ वटा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा सेनाले गरेको थियो।

तर स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि ती स्थानको सुरक्षा जिम्मा प्रहरीलाई दिएर सेना फिर्ता भएको थियो। यीमध्ये २१ स्थानमा भने एक महिनासम्म सेना नै खटिइरहेको थियो।

यस्ता संरचनामा निर्वाचनका बेला पनि सेना खटिनेछ। त्यहाँ रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचनमा परिचालन गरिनेछ। सेनाले पहिलो चरणमा यी स्थानकै सुरक्षा जिम्मा लिनेछ।

यस्तै निर्वाचन पहिले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न र फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न पनि सेनासहितको विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट लुटिएका ५८६ थान हतियार पनि सेनाले नै फिर्ता ल्याएको थियो। ती हतियार सेनाले सम्बन्धित प्रहरीलाई फिर्ता गरेको छ। प्रहरीका अझै करिब ६ सय हतियार र साढे ४ हजार कैदीबन्दी पनि अझै फरार छन्।

यस्तै प्रहरीका कार्यालयसहितका संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेका कारण यसपटक सेना छिट्टै सक्रिय हुन लागेको हो। जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका ३०७ वटा कार्यालय तोडफोड र आगजनी भएका थिए। तीमध्ये कतिपय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यी अवस्थाले पनि सेनालाई यसपटक छिट्टै फिल्डमा उतार्न पर्ने सुरक्षा विश्लेषण छ।

यस्तै प्रमुख दलहरूले नै चुनावमा सुरक्षा वातावरण नबनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका कारण पनि सरकारले सेनालाई फिल्डमा छिटो ल्याएर माहोल बनाउन चाहेको गृहका एक अधिकारीले बताए।

‘सेना सडकमा आउने भनेकै विशेष परिस्थितिमा हो। अहिलेको अवस्थामा सेना परिचालन गरियो भने बल्ल आम मान्छेले चुनाव हुने भो भन्ने ठान्छन्। दलहरू पनि चुनावी कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्छन् र माहोल बन्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘यो नियमित चुनाव होइन परिस्थितिले हुन लागेको हो। कतिपयलाई चुनावै नहोस् भन्ने पनि छ। त्यसकारण पनि यसपटक बढी मेहनत गर्नु पर्नेछ।’

नेकपा एमाले र जेनजीका पछिल्ला गतिविधि पनि चुनावको वातावरण बिगार्नेतर्फ लागेको उनले बताए। पछिल्लो समय बारा, विराटनगर र धनगढीमा यी दुई समूह आमनेसामने भएका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममै एकअर्कालाई निषेध गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सुरक्षा अवस्थामा चिन्ता थपिएको छ।

विगतका चुनावमा भन्दा यसपटक सुरक्षा चुनौती रहेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा पनि प्रस्ट पारिएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको सुरक्षा विश्लेषण अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपटक ५२७ वटा बढी मतदान केन्द्र अति संवेदनशील देखिएको छ। २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा २ हजार ९४२ वटा मतदान केन्द्र अति संवेदनशील रहेकोमा यसपटक ३ हजार ५१८ वटा यस्ता चुनौतीपूर्ण मतदान केन्द्र छन्। गएको निर्वाचनमा १० हजार ९२६ वटा मतदान केन्द्र रहेका थिए। यसपटक आयोगले मतदान केन्द्रको अन्तिम सूची तयार गर्न बाँकी छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई १५ दिनभित्रमा आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षा योजना तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको पनि प्रवक्ता काफ्लेले बताए। एक महिनाभित्रमा सबै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरिसक्ने योजना रहेको उनले बताए।

मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइसकेको छ। मंसिर १६ गते सुदूरपश्चिममा सञ्चालन हुने र अरु प्रदेशमा पनि क्रमशः सञ्चालन हुने काफ्लेले बताए।

प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की र गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव आनन्द काफ्ले सहभागी छन्।

गोष्ठीमा प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरू रहनेछन्। उनीहरूलाई जिल्ला फर्किएर आफ्नो जिल्लाको सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। गोष्ठीमा सुरक्षाको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा र आगामी योजनाका विषयमा छलफल हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले बताए।

यता निर्वाचनमा सहभागी हुन १०६ वटा दलले आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगले बुधबारसम्मको समय तोकेकोमा अझै ४ दिन थपिएको छ। त्यसअघि माघ ११ गते पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ। यसका लागि ७ दलले निवेदन दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। नेपालखबरबाट साभार