पोखरा १० मङ्सिर २०८२।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अघिल्लो सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको नौबुँदे सहमति गरे पनि बजेटमा नछुट्टाएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् ।
शिक्षक महासंघको टोलीसँगको भएको भेटमा मन्त्री पुनले सो जानकारी गराएका हुन् ।
महासंघको टोलीले मंगलबार साँझ मन्त्री पुनलाई भेटेर गत वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग भएको नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरुवा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने, स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो ।
तीमध्ये बजेट नछुट्याएकाले कतिपय माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था रहेको मन्त्री पुनले बताए ।
‘सरुवा निर्देशिकाबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ अघि बढ्न सकिँदैन । ९ बुँदे सहमति गरेको रहेछ, तर बजेटमा छुट्टाएको रहेनछ । सम्झौता गरेर बजेट भाषणमा नछुट्याएपछि हुन्न,’ मन्त्री पुनले अनलाइनखबरसँग भने ।
गत वैशाखमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सरुवा निर्देशिका भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको पालामा २०८१ जेठमा जारी गरिएको थियो । निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै शिक्षकहरूले खारेजीको माग राखेर अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
