काठमाडौँ ७ मङ्सिर २०८२।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई लिखित जबाफ माग्ने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले सर्वोच्चको आदेशका बावजुद पनि १३ देशका राजदूतलाई फिर्ता गरी अवहेलना गरेको रिटमा त्यस्तो आदेश गरेको हो।
मंसिर २ गते अवहेलनाका दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए। जसमध्ये अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।
अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइँटेल र विशाल थापाले प्रधानन्त्री सुशीला कार्की समेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सरकारले असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो। त्यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कात्तिक १६ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलिले अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूत पुनः फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि अधिवक्ताहरूले अवहेलनाको रिट दायर गरेका हुन्।
