ओम हमाल

नेपाल सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ। यो निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन मात्र भएको छैन, प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वायत्तता, संस्थागत निरन्तरता, राजनीतिक हस्तक्षेप र भावी नेतृत्व चयनको मापदण्डबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। ABC Nepal TV+2

प्रहरी महानिरीक्षक कुनै सामान्य प्रशासनिक पद होइन। यो पदसँग देशको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, मानवअधिकार संरक्षण, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र राज्यप्रतिको जनविश्वास जोडिएको हुन्छ। त्यसैले आईजीपी नियुक्ति सरकारको प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि यसको प्रभाव सरकारको सीमाभन्दा धेरै परसम्म पुग्छ।

मनोज केसीको नियुक्तिलाई पनि व्यक्तिको पदोन्नतिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसले नेपाल प्रहरीको आगामी कार्यदिशा, संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन र राज्यको सुरक्षा नीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

१. मनोज केसीको नेतृत्व र अपेक्षाको आधार

डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि कार्यरत अधिकारी हुन्। उनले ३१ मार्च १९९८ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। अपराध अनुसन्धान, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध र संवेदनशील प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानमा उनले विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

विशेषगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका चर्चित अनुसन्धानमा उनको भूमिका सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो। उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्वमा समेत रहे। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उनले ६ जुलाई २०२६ देखि अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए। Nepal Police CID+1

उनको नियुक्तिपछि नागरिक तहमा उठ्ने पहिलो अपेक्षा हो—अनुसन्धानमा निष्पक्षता, अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता र प्रहरी प्रशासनमा व्यावसायिकता।

तर विगतमा कुनै अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गरेको आधारमा मात्र आईजीपीको सफलताको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नु र अनुसन्धान इकाइको नेतृत्व गर्नु फरक जिम्मेवारी हुन्। अब उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा संगठनको समग्र व्यवस्थापन, राजनीतिक दबाबको सामना, मातहतका कर्मचारीको मनोबल र कानुनको समान कार्यान्वयनमा हुनेछ।

२. नेपाल प्रहरीभित्र पर्न सक्ने पाँच प्रमुख प्रभाव

(क) संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन र मनोवैज्ञानिक असर

आईजीपी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट आउने विषय हो। वरिष्ठता, कार्यक्षमता, नेतृत्व अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा धेरै अधिकारीले नेतृत्वको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। तर नेतृत्वमा एक जना मात्र पुग्छन्।

मनोज केसीको नियुक्तिपछि आईजीपीका आकांक्षी रहेका अन्य एआईजी तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूको मनोविज्ञान र संगठनभित्रको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुनेछ।

यदि नयाँ नेतृत्वले सबै वरिष्ठ अधिकारीलाई समान सम्मान, जिम्मेवारी र अवसर दिन सक्यो भने संगठनमा सामूहिक नेतृत्वको वातावरण निर्माण हुन सक्छ। तर नियुक्तिलाई व्यक्तिगत निकटता, गुट वा समूहगत प्रभावसँग जोडेर हेर्ने अवस्था आयो भने संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि केवल केही उच्च अधिकारीको व्यक्तिगत विषय होइन। यसको असर सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट, अनुसन्धान र फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीसम्म पुग्न सक्छ।

(ख) राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न

नेपाल प्रहरीमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको भन्ने बहस नयाँ होइन। सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी नेतृत्व, सरुवा, बढुवा र अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको आरोप विगतदेखि उठ्दै आएको छ।

यसपटक पनि बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि जिम्मेवारीबाट हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको संस्थागत स्थायित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।

यहाँ दुईवटा पक्ष छुट्याउन आवश्यक छ।

पहिलो, सरकारलाई कानुनबमोजिम प्रहरी नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार छ। दोस्रो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी प्रक्रिया, वस्तुगत आधार र संस्थागत स्थायित्वको सम्मान हुनुपर्छ।

यदि नेतृत्व परिवर्तन स्पष्ट प्रशासनिक र कानुनी आधारमा गरिएको हो भने त्यसले नयाँ कार्यदिशा दिन सक्छ। तर नियुक्ति राजनीतिक अनुकूलता वा तत्कालीन शक्ति समीकरणका आधारमा भएको भन्ने सन्देश गयो भने भविष्यमा प्रहरी प्रमुखहरू सरकारप्रति बढी उत्तरदायी र कानुनप्रति कम स्वतन्त्र हुने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

(ग) उच्च राजनीतिक र आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव

नेपालमा ठूला आर्थिक अपराध, बैंकिङ कसुर, सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधका मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन्।

यस्ता मुद्दामा सामान्य नागरिकदेखि शक्तिशाली राजनीतिक तथा आर्थिक व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छन्।

डा. केसीको अनुसन्धान पृष्ठभूमिका कारण अब उनीमाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको अनुसन्धानमा कुनै पक्षपात नगर्नु हो।

प्रहरी प्रमुखले कसैलाई बचाउने वा कसैलाई फसाउने होइन, प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

विशेषगरी निम्न विषयमा उनको नेतृत्वको परीक्षण हुनेछ:

• राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा निष्पक्षता।
• ठूला आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा प्रमाण र वैज्ञानिक विधिको प्रयोग।
• अनुसन्धान अधिकृतमाथि अनुचित दबाब पर्न नदिने व्यवस्था।
• अनुसन्धानको गोपनीयता र अभियोजन प्रक्रियाबीच प्रभावकारी समन्वय।
• पीडित, साक्षी र उजुरीकर्ताको सुरक्षा।

(घ) प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र नागरिकसँगको सम्बन्ध

प्रहरी संगठनको वास्तविक शक्ति प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मात्र हुँदैन। त्यो शक्ति देशभरका प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र फिल्डमा खटिने प्रहरी कर्मचारीमा हुन्छ।

नयाँ आईजीपीले प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, जोखिम भत्ता, आवास, स्वास्थ्य, कार्यस्थलको सुरक्षा र निष्पक्ष बढुवालाई प्राथमिकता दिन सके संगठनभित्र सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

त्यस्तै प्रहरीलाई नागरिकमैत्री बनाउने, हिरासतमा मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, अनावश्यक बल प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई सहज न्यायिक पहुँच दिलाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

जनताको विश्वास गुमाएको प्रहरीलाई केवल आदेश र अनुशासनले प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन। प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास नै प्रभावकारी शान्तिसुरक्षाको आधार हो।

(ङ) संस्थागत निरन्तरता र नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा बारम्बार हुने असामयिक परिवर्तनले संगठनको दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुन सक्छ।

हरेक नयाँ नेतृत्वले आफ्नै प्राथमिकता र कार्यशैली ल्याउँदा अघिल्लो नेतृत्वका राम्रा कार्यक्रम पनि अधुरै रहने सम्भावना हुन्छ।

त्यसैले मनोज केसीले अघिल्लो नेतृत्वका सकारात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक सुधार अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तनको अर्थ संस्थागत स्मृति र अनुभवलाई विस्थापित गर्नु होइन।

३. राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?

राष्ट्रिय स्तरमा यो नियुक्तिको प्रभाव मुख्यतः तीनवटा क्षेत्रमा देखिन सक्छ।

पहिलो : कानुनी शासन र राज्यप्रतिको विश्वास।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा नागरिकले त्यसको औचित्य बुझ्न पाउनुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी आधारमा भएको देखिएमा प्रहरी संगठनप्रति विश्वास कायम राख्न सहयोग पुग्छ। यसको विपरीत राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको आशंका बढेमा राज्यका सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

दोस्रो : राष्ट्रिय सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, खुला सीमाना, अन्तरदेशीय अपराध, साइबर अपराध, लागुऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन र वित्तीय अपराधले प्रहरीको जिम्मेवारी जटिल बनाएको छ।

नयाँ नेतृत्वले अनुसन्धान, सूचना संकलन, प्रविधि र प्रदेश तथा जिल्ला तहको सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सके राष्ट्रिय सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ।

तेस्रो : सरकार र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध।

प्रहरी सरकारको अधीनमा रहने सुरक्षा संगठन हो, तर यसको दैनिक कार्यसम्पादन कानुन र व्यावसायिक मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। सरकारसँग समन्वय गर्दै पनि अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता कायम राख्न सक्नु नै नयाँ नेतृत्वको महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमाथि कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?

नेपाल प्रहरी केवल आन्तरिक सुरक्षा निकाय मात्र होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण, इन्टरपोल समन्वय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना, मानवअधिकार संरक्षण र अन्तरदेशीय सुरक्षा सहकार्यमा पनि यसको भूमिका छ।

मनोज केसीको नेतृत्व परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निम्न विषयमा प्रभाव पार्न सक्छ।

(क) इन्टरपोल र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान

नेपालमा साइबर ठगी, मानव बेचबिखन, वित्तीय अपराध, अवैध सम्पत्ति कारोबार र अन्तरदेशीय संगठित अपराधको चुनौती बढिरहेको छ।

यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न इन्टरपोल तथा अन्य मुलुकका प्रहरी संगठनसँग सूचना आदानप्रदान र अनुसन्धान सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

नयाँ आईजीपीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई प्राथमिकता दिएमा नेपालमा लुकेका वा विदेशमा फरार रहेका अपराधीको खोजी, डिजिटल प्रमाण संकलन र अन्तरदेशीय अनुसन्धानमा सहयोग पुग्न सक्छ।

तर यसका लागि नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि संस्थागत विश्वसनीयता, कानुनी प्रक्रिया र सूचनाको सुरक्षाले बढी महत्व राख्छ।

(ख) मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक प्रहरी अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै पनि देशको प्रहरी संगठनलाई अपराध नियन्त्रण गर्ने क्षमताले मात्र मूल्यांकन गर्दैन। मानवअधिकारको सम्मान, निष्पक्ष अनुसन्धान, हिरासत व्यवस्थापन, प्रदर्शन नियन्त्रण र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई पनि महत्व दिन्छ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले यी विषयमा स्पष्ट सुधार देखाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सहकार्यमा नेपालको संस्थागत छवि मजबुत हुन सक्छ।

(ग) संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा योगदान गर्ने मुलुकमध्ये एक हो। नेपाली सुरक्षा अधिकारीको व्यावसायिकता र अनुशासनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान निर्माण गरेको छ।

नयाँ आईजीपीले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, अनुसन्धान प्रविधि, लैंगिक समानता, मानवअधिकार र शान्ति स्थापना सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन सके नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ।

यद्यपि, नेतृत्व परिवर्तनकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा स्वतः बढ्ने वा घट्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसको आधार नयाँ नेतृत्वको वास्तविक कार्यसम्पादन हुनेछ।

५. सरकारको निर्णयले उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न : प्रहरी नेतृत्व कति स्थिर हुनुपर्छ?

यो नियुक्तिको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मनोज केसीको व्यक्तिगत योग्यता मात्र होइन, बहालवाला आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि जिम्मेवारीबाट हटाइएको विषय पनि हो।

यसले नेपालको सुरक्षा प्रशासनमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

के प्रहरी महानिरीक्षकको पद सरकार परिवर्तन वा तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्न सकिने पद हो, अथवा निश्चित कानुनी आधार र संस्थागत स्थायित्वबाट सुरक्षित हुनुपर्ने जिम्मेवारी हो?

यस प्रश्नको जवाफ व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर होइन, प्रहरी ऐन, नियमावली, नियुक्ति तथा पदमुक्तिको कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक सुशासनका आधारमा खोजिनुपर्छ।

विगतमा पनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर विवाद र कानुनी चुनौती देखिएका छन्। अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी पुराना घटनाले पनि प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयको प्रभावबारे बहस जन्माएको थियो। Online Khabar+1

यदि वर्तमान निर्णय कानुनसम्मत र वस्तुगत आधारमा गरिएको हो भने सरकारले त्यसको औचित्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। यदि प्रक्रिया वा आधारमा प्रश्न छन् भने ती प्रश्नको निरूपण सम्बन्धित कानुनी निकायबाट हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारको अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कानुनको शासन हो।

६. मनोज केसीका लागि अबको वास्तविक परीक्षा के हो?

नयाँ आईजीपीका अगाडि चुनौती र अवसर दुवै छन्। उनको सफलताको मूल्यांकन नियुक्तिको चर्चाबाट होइन, कार्यसम्पादनबाट हुनेछ।

उनले प्राथमिकता दिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषय यस्ता छन् :

1. प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक गुटबन्दीबाट टाढा राख्ने।

2. वरिष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई निष्पक्ष बनाउने।

3. ठूला राजनीतिक, आर्थिक र संगठित अपराधको अनुसन्धानमा कुनै दबाब स्वीकार नगर्ने।

4. साइबर अपराध तथा डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि आधुनिक अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्ने।

5. हिरासतमा हुने यातना, गैरकानुनी पक्राउ र मानवअधिकार उल्लंघन नियन्त्रण गर्ने।

6. प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने।

7. प्रहरीलाई नागरिकमैत्री, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने।

8. प्रदेश र जिल्ला तहमा प्रहरीको कार्यक्षमता तथा स्रोतसाधन बढाउने।

9. अनुसन्धान र अभियोजनबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने।

10. प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिक प्रतिष्ठा जोगाउने।

७. नागरिकले हेर्नुपर्ने तीनवटा मुख्य संकेत

नयाँ नेतृत्वको मूल्यांकन गर्न नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमले तीनवटा विषयलाई नजिकबाट निगरानी गर्न आवश्यक छ।

• पहिलो १०० दिन : सरुवा, बढुवा, संगठनात्मक सुधार र अनुसन्धानको प्राथमिकता कस्तो हुन्छ?
• पहिलो एक वर्ष : ठूला अपराधको अनुसन्धानमा निष्पक्षता, प्रहरी कर्मचारीको मनोबल र नागरिकको सुरक्षामा के परिवर्तन आउँछ?
• दीर्घकालीन कार्यसम्पादन : प्रहरी संगठन राजनीतिक प्रभावबाट कति टाढा रहन्छ र कानुनी शासनप्रति कति जवाफदेही हुन्छ?

यी सूचकका आधारमा नेतृत्वको वास्तविक प्रभाव मापन गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष : व्यक्ति परिवर्तनभन्दा ठूलो विषय प्रहरी संस्थाको विश्वसनीयता हो

मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनमा नयाँ नेतृत्वको अध्याय सुरु गरेको छ। यो निर्णयलाई केवल एक जना प्रहरी अधिकृतको पदोन्नति वा अर्को अधिकृतको जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन।

यसले प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्व, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानको निष्पक्षता र सरकारको सुरक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्ने शैलीबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

डा. मनोज केसीसँग अपराध अनुसन्धानको अनुभव छ। तर अब उनको जिम्मेवारी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको सीमाभन्दा माथि उठेर देशभरको प्रहरी संगठनलाई नेतृत्व दिनु हो। उनीमाथि नागरिकको अपेक्षा पनि त्यहीअनुसार बढेको छ।

उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्रभन्दा कानुनलाई, व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मर्यादालाई र आदेशभन्दा न्यायलाई प्राथमिकता दिन सकेमा उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्य स्थापित हुनेछ।

तर नियुक्तिको प्रक्रिया र नेतृत्व परिवर्तनले संगठनभित्र अस्थिरता, गुटबन्दी वा राजनीतिक निर्भरता बढाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो भने त्यसको असर एउटा प्रहरी अधिकारीमा मात्र सीमित रहने छैन। त्यसले समग्र प्रहरी संगठन, नागरिकको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ।

अन्ततः नेपाल प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न मनोज केसीको मात्र होइन, सरकार, प्रहरी संगठन र समग्र राज्य व्यवस्थाको साझा जिम्मेवारी हो।

प्रहरी सरकारको आदेश पालना गर्ने निकाय मात्र होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने संस्था पनि हो। प्रहरीको बर्दीमा राजनीतिक रंग होइन, संविधान, कानुन र नागरिकको विश्वास झल्किनुपर्छ।

आईजीपी फेरिनु सामान्य प्रशासनिक घटना हुन सक्छ, तर प्रहरीप्रतिको जनविश्वास फेरिनु राष्ट्रकै लागि गम्भीर विषय हो।