स्याङ्जा, १७ कार्तिक २०८३।
सरकारी अभिलेखमा किर्ते तथा अनधिकृत हेरफेर गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणसहित अनुसन्धानका लागि भदौ २६ गते नै पत्र पठाए पनि प्रहरीले करिब दुई महिनापछि कात्तिक १६ गते मात्रै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी डीएसपी रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार उनीहरूलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) मुद्दामा पक्राउ गरी ५ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
के हो प्रकरण ?
साविक आरुखर्क-८ का प्रयासी गुरुङका दुई बालबालिकाको नाबालक परिचयपत्र बनाउने क्रममा कास्की प्रशासनमा पेश भएका कागजात रुजु गर्दा उनको नाममा दुईवटा नागरिकता रहेको खुलेको थियो।
उनले २०५६ चैत ३ गते स्याङ्जाबाट ५७०६६ नम्बर र २०५७ भदौ २५ गते कास्कीबाट १०८५८८ नम्बरको नागरिकता लिएको देखिएको थियो। पहिलो नागरिकता रद्द भएको भनिए पनि त्यसको कानुनी आधार माग्दा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा किर्ते भएको खुलेको हो।
छानबिनका क्रममा कुनै निर्णय नै नभई निर्णय भएजस्तो देखाएर कागजात तयार पारिएको र लेखापालले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटरले तत्कालीन प्रजिअको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए। भदौ १५ गतेको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरूको गतिविधि देखिएको प्रशासनको भनाइ छ।
गृहको पत्रपछि मात्रै पक्राउ
प्रशासनले भदौ २६ गते पत्र पठाए पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि असोज १० गते अनलाइनखबरलगायत सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी परेको र असोज २८ गते गृह मन्त्रालयले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो।
गृहको पत्रपछि प्रशासनले कात्तिक ९ गते पुनः ताकेता गरेपछि एक सातामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि पनि मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति दिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको छ। प्रहरी प्रमुख एसपी रञ्जित सिंह राठौर र प्रवक्ता डीएसपी अवस्थी दुवैले सो विवरण दिन आवश्यक नरहेको बताएका छन्, जसले अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
