काठमाडौं, १५ कार्तिक २०८३।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शनिबार बनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकमा न्यायालयको विकृति समाधान र सभापति रवि लामिछाने तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन दुवै विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
बैठकमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको विवादमा संसदबाटै निकास खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
सचिवालय सदस्य सांसद समीक्षा बास्कोटाका अनुसार न्यायाधीशको विषयमा तीन विकल्पमा छलफल भएको छ — १. अदालत आफैले समाधान गर्ने, २. न्याय परिषद्ले छानबिन गर्ने, ३. महाअभियोग लगाउने।
तर बैठकमा अर्को महत्वपूर्ण विषय सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको मतभिन्नता समेत उठेको छ। बुधबार लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई समेत हटाउनुपर्ने मत राखेका थिए। तर सभापति लामिछानेले शर्मा स्वयंले बिचौलियासँगको सम्बन्ध अस्वीकार गरेको र मिडियामा आएको समाचारकै भरमा प्रधानन्यायाधीशमाथि एक्सनमा जान नहुने अडान लिएका थिए।
रास्वपाकै एक पदाधिकारीका अनुसार, ‘प्रधानन्यायाधीशको हकमा एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छैन, तर न्यायाधीश फुयालको हकमा तत्काल एक्सन आवश्यक छ।’ यही मतभिन्नतालाई लिएर रवि-बालेन सम्बन्धमा चिसोपन बढेको टिप्पणी बैठकमा समेत भएको स्रोत बताउँछ।
सभापति लामिछानेले यसअघि सभामुख डीपी अर्याल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग समेत छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेका थिए।
बैठकपछि संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधानको धारा १०१ अनुसार संसदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र केही दिनमै ठोस निर्णयमा पुग्ने बताए।
संविधानअनुसार ३ जना सांसदले महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिन सक्ने, समितिको सिफारिसपछि एक चौथाइले प्रस्ताव पेश गर्ने र दुई तिहाइले पारित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। हाल प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन्, स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनसहित सरकारसँग दुई तिहाइका लागि एक मत मात्र अपुग छ।
