पोखरा, २५ माघ २०८० /
बेगनास तालमा मोटरबोट नचलाउन उच्च अदालत, पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मोटरबोट नचलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यससँगै अदालतले पोखरा महानगरपालिकालाई नियमित अनुगमन गर्न पनि भनेको छ।
पोखरा-३१ को वडा कार्यालयसँग मिलेर बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी संघले बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यसले बेगनास तालको जैविक विविधतामा असर पारिरहेको विषयमा हिमालले रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले मोटरबोट सञ्चालन नगर्न बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी संघलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसमा पोखरा-३१ वडा कार्यालयलाई पनि बोद्धार्थ पठाएको थियो। तर वडा कार्यालयले महानगरको निर्देशनको वेवास्ता गर्दै मोटरबोट सञ्चालन गर्न दिएको थियो।
यसका विरुद्ध अधिबक्ता मनोज घर्ती मगरले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
त्यसमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०८०/३/१३ मा विपक्षी बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिबाट सञ्चालित मोटरबोट सञ्चालन नगर्नु भन्ने पत्र अनुसारको कार्य प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्नू गराउनुको साथै सो सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत, नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
उच्च अदालतले बेगनास तालको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने पनि औल्याएको छ। मोटरबोट सञ्चालनबाट हुने क्षतिको विषयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक नगरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यसलाई पनि अदालतले ध्यानमा राखेर जनाएको छ।
अदालतले ‘विना अध्ययन सञ्चालन गरिने त्यस्ता गतिविधिबाट अपूरणीय क्षति हुन जाने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी’ अन्तरिम आदेश दिएको हो।
