पोखरा, ११ माघ २०८० /
प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो संगठनले बुझाउन लागेको २० बुंदे मागपत्र बुझ्न इन्कार गरिदिए पछि मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल आक्रोशित बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनजिविका सवालाहरु समेटेर तयार भएको २० बुंदे माग पत्र बुझाउनका लागि भेट गर्न खोज्दा भेट नै नदिए पछि आक्रोशित क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपालले संघर्षका कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेको छ।
आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल ४ नम्बर प्रदेशका संयोजक प्रमोद सिंहले गएको पुष ३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष संगठनका तर्फबाट २० बुँदे मागपत्र बुझाउन खोज्दा समय नदिइएपछि हुलाकमार्फत जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता खारेज गर्न माग गर्दै २० बुँदे माग प्रधामन्त्री कार्यालयमा पठाइएको बताए।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश इन्चार्ज प्रमोद सिंहले आफ्नो संगठनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता खारेज गरिनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीहरुका सम्पत्ति छानबिनदेखि एनसेल, एमसिसी खारेज सम्मका मागहरु उल्लेख गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएपनि २० बुँदे मागपत्र हुलाक मार्फत पठाएका छौं, १० दिनभित्र पुरा नभएर संघर्षका कार्यक्रमबाट दबाब दिन्छौ ।’
गण्डकी इन्चार्ज प्रमोदले संगठनले राखेको मागहरु पुरा नभए जनसंघर्षका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त जनसंघर्षका क्रममा हाललाई कालोमोसो दल्ने सम्मको कारबाही गर्न आफुहरु तयार रहेको उनले स्पस्ट पारे।
उक्त संगठनले जारि गरेको वक्तव्य जस्ताको त्यस्तै
“देश यतिवेला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक समस्याहरूको चङ्गुलमा फसेको छ । अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ। देश निर्माण गर्ने मेरुदण्ड युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ। भ्रष्टाचार, कमिसन, ठगी, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता अपराधहरू गुणात्मक रूपमा दैनिकजसो वृद्धि हुँदै सार्वजनिक भइरहेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम ठगी बढेको छ। महँगीको मारले निम्न आय भएका जनता बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका छन्। असमान सन्धिसम्झौताले राष्ट्रको भविष्य र राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको हाम्रो सङ्गठनको निचोड छ । सङ्गठनले तमाम समस्या समाधानको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पेस गरेको २० बुदे मागहरूको सम्बोधन हुने नदेखिए पछि । गण्डकी प्रदेश भित्रका जनजीविका, जनतन्त्र र जनअधिकारका विषयलाई केन्द्रमा राखी यस प्रदेश मार्फत निम्नानुसारका संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ।
संघर्षका कार्यक्रमहरू:
१. नीतिगत हुने भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा जनसंघर्स गरीने छ ।
२. विकास निर्माणका कार्यहरू अलपत्र पार्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, कमसल वनाउने जस्ता कार्यका विरुद्ध जनसंघसं गरिने छ ।
३. विभिन्न सेटिङमा भईरहेको प्राकृतिक स्रोतसाधन र सार्बजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण, दोहन, चोरीपैठारी, निकासी गर्नेका विरुद्ध जनसंघर्स गरिने छ ।
४. वित्तीय सस्था, मिटरव्याजी पीडितको न्यायको लागि जनपरिचालन सहित जनसंघर्स गरिने छ ।
५. करोडौको भ्रष्टाचार गरि विभिन्न सेटिङमा लाख धरौटीमा छुट्ने गरेका भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिस्कार सहितको जनकारबाही गरिने छ ।
६. लागूपदार्थको ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्नेहरूका विरुद्ध सघर्स गरिने छ ।
७. सरकारी सवारी साधनहरूलाई कार्यालय समय भन्दा बाहिर प्रयोग गरि दुरूपयोग गर्ने लाई कार्वाही गरिने छ।
८.जनप्रतिनिधिहरूको नीजि लगानीमा सचालन गरिएका हस्पिटल, शैक्षिक संस्थाको राष्ट्रियकरण र निर्माण कम्पनी खारेजिको लागि दवाव मुलक कार्यक्रम गरिने छ ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित ।”