पोखरा, ९ माघ २०८० /
तीनसय प्रतिशत सम्म राजश्व वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्बयन हुँदा सम्म मौन रहेका राजनीतिक पार्टीहरु जन्ताको चर्को बिरोध पछि बढेको राजश्व घटाउने अभियान नै चलाएर जनताको आँखामा भ्रम छर्ने कोशिश गरिरहेका छन्। यस्तै जनताको आँखामा भ्रम छर्ने कोशिशमा लाग्ने प्रमुख पार्टी भनेको नेपाली कांग्रेस देखिएको छ।
उपमेयर संयोजक र नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका वडाध्यक्ष र विभिन्न पेशागत संगठनका प्रतिनिधि रहने राजश्व परामर्श समितिले तीन सय प्रतिशत सम्म राजश्व वृद्धि गर्दा समेत आफ्नो बहुमत रहेको पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकमा नेपाली कांग्रेसले बिरोध गरेको देखिदैन। महानगरको १३ औं कार्यपालिका बैठकले राजश्व परमार्ष समितिद्वारा प्रस्तावित राजश्व दर सर्वसम्मत तरीकाले पारित भएको छ। आफ्नो बहुमत रहेको नगरासभामा सो राजश्व दर पारित हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको एमालेले उक्त जनअसन्तुष्टि बारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
जनताको ढाड सकिने गरी १३ औं नगरसभाबाट पारित भएको राजश्व दर कार्यान्बयन भएको छ महिना पश्चात जनताले चर्को बिरोध गर्न थाले पछि भने नेपाली कांग्रेसले राजश्व दर घटाउन माग राखेर अभियान नै शुरु गरेको छ।
कार्यपालिका बैठकमा बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेसले हाल कार्यान्बयनमा रहेको राजश्व दर घटाउनु पर्ने अडान राखेर १४ औं कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध गर्ने काम गरेको थियो। अहिले आएर पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकतवमा राजश्व पुनरावलोकन समिति गठन भएको छ। उक्त समितिले आउँदो माघ १५ गतेसम्म आफ्नो प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। तर पोखरा महानगरपालिकाको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले राजश्व दर घटाउनु पर्ने अभियान नै चलाई रहेको छ।
यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस कास्कीले राजश्व दर घताउन्बु पर्ने माग राखेर पोखरा महानरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उक्त ज्ञापन पत्रमा पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि अस्वाभाविक रुपमा वढाएको करको विरोध गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति सभापति किशोरदत्त बराल नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीले राजश्व प्रशासनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा कर घटाउन माग गर्दै महानगरको राजश्व वृद्वि के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा विभिन्न १२ बुँदे सुझाव पनि दिइएको छ ।
पोखरा महानगरको १४ औं नगरसभा आउँदो माघ १८ गते बस्दैछ। वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको राजश्व पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझाब र सल्लाह अनुसार उक्त नगरसभाले राजश्व दर बारे निर्णय हुने प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसले जनाताको ढाड सकिने गरी तीन सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको दाबॆए गरिरहँदा पोखरा महानगरका मेयर त्यो कुरा स्वीकार गर्ने पक्षमा नै छैनन। उनी बिगतको तुलनामा कर वृद्धि नै नभएको दाबी गरिरहेका छन्। नगरसभामा बहुमत रहेर्को एमाले भने मौन बसिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पोखरा महानगरको १४ औं नगरसभाले कति प्रतिशतसम्म कर घटाउला ? धेरैको मनमा खुल्दुली देखिएको छ। तर तीन सय प्रतिशतसम्म बढेको कर दुई अंकमा केही घटाएर जनअसन्तुष्टिलाई सामसुम पार्ने कोशिश भैरहेको जानिफकारहरू बताउछन्।
