पोखरा, ४ माघ २०८० /
लिखित परीक्षा र ट्रायलविना नै एक लाख दुई हजार सवारी लाइसेन्स जारी भएको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि बदमासी भएको ठहर गर्दै त्यसमा प्रणालीदेखि विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रणालीमै समस्या रहेको औँल्याएको छ । सवारी लाइसेन्सका लागि विभागले अहिले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रेजिस्ट्रेसन सिस्टम (इडिभिएलआरएस) प्रणाली अपनाएको छ । एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा सञ्चालन भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजनाअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभाग र मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रालि (इन्डिया)बीच १८ असोज ०७० मा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदारले एउटै ठेक्काअन्तर्गत दुई फरक प्रकृतिका प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ ।
मद्रासले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि फोटो, हस्ताक्षर र औँठाछापसहितको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरी त्यसैका आधारमा स्मार्ट सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइको प्रणाली निर्माण गरेको छ । सवारी दर्ता विवरण भण्डारण र व्यवस्थापनको अनलाइन प्रणाली पनि यही ठेकेदारले बनाएको हो ।
मद्रासले निर्माण गरेको इडिभिएलआरएस प्रणाली अहिले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गतका ३८ यातायात कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रणालीमार्फत सवारीचालकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलन गरी स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम चलिरहेको छ ।
छानबिन समितिले सवारी लाइसेन्सको विद्यमान इडिभिएलआरएस प्रणालीमा प्रसस्तै छिद्र रहेको भन्दै त्यसैमा खेलेर फर्जी लाइसेन्स जारी भएको औँल्याएको छ । डाटाभित्र छिरेर सहजै विवरण फेर्न सकिने भएकाले प्रणालीको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने सम्भावना रहने विषय विभागको छानबिन समितिले पनि उठाएको थियो । प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन गरी सुधार गर्न समितिले भनेको छ ।
फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न यातायात व्यवस्था विभागदेखि प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूको मिलेमतो रहेको समितिले संकेत गरेको छ । कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न पनि समितिले भनेको छ । विभागका अनुसार हाल देशभर कम्तीमा तीन सय कर्मचारीले यो प्रणाली चलाउँछन् ।
करिब तीन साता लामो अवधिमा समितिले लाइसेन्सका सम्बन्धमा भए–देखिएका विषयहरूमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरेको थियो । यसक्रममा समितिले विभागसँग छलफल र समन्वयसमेत गरेको थियो । उजुरी, लाइसेन्सका सम्बन्धमा देखिएको प्रवृत्ति, लाइसेन्स जारी गर्ने विद्यमान प्रक्रिया, हालको अवस्था, प्राप्त कागजात तथा प्रमाण र विभागसँगको छलफलसमेतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ‘छानबिनबाट लाइसेन्समा बदमासी भएको देखिएको छ,’ स्रोत भन्छ । यस सम्बन्धमा प्राविधिक र विज्ञसहितको सहभागितामा थप छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यसअघि विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियार, सिआइबी र मन्त्रालयमा बुझाइएको छ भने हाल मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाउने तयारी भएको छ । विभागको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अख्तियारले यस सम्बन्धमा विभागबाट कागजपत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको छानबिन समितिले ‘सिरियल नम्बर’अनुसार दिँदै आइरहेको लाइसेन्स नम्बरमा एकैपटक अस्वाभाविक ‘जम्प’ देखिएको उजुरीका सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको छ । केही महिनाअघि १५ लाखको सिरियल नम्बर जम्प गरी आठ करोड पु¥याइएको भन्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । यस सम्बन्धमा विभागले बेग्लै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । स्वचालित रूपमा नम्बर ‘जेनेरेट’ हुने प्रणालीमा यस्तो जम्प किन देखियो भन्नेबारे विभागले अध्ययन गरिरहेको छ ।
