काठमाण्डौको बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ‘सामान्य सोधपुछ’ समेत नगरी उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न भएकामाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बयान लिने तयारी गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा नेपाल र भट्टराईसँग बयान नलिई अनुसन्धान टुंग्याउन लागिएको छ ।
उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायराबाहिर राखेर सीआईबीले सम्भवतः आइतबार प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउँदै छ । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् ।
साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयका ‘निर्णयाधिकारी’ लाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । लगत्तै सीआईबी निर्णय प्रक्रियामा सामेल प्रधानमन्त्री तहसम्मै बयान लिन जुटेको थियो । गत सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बसी सर्वोच्चको आदेशमाथि शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्तारूढ नेताहरूले ‘न्यायिक सक्रियता’ देखाएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सीआईबी दबाबमा परेको हो ।
‘बाहिर सरसर्ती हेर्दा सीआईबीले अनुसन्धान गरेन भन्ने देखिन्छ । तर, सारमा प्रधानमन्त्रीसहितको सत्ता गठबन्धन बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथिको अनुसन्धान नगर्ने गरी आधार खडा गरेपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन नसक्ने भयो,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
२०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर ललिता निवास प्रकरणका आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेकोमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दा नचलाई थप अनुसन्धानका नाममा प्रतिवेदन सीआईबीमा फर्काइएको थियो । त्यस बखत शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । मुद्दा अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र त्यसबेलाका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले ‘भूमिका खेलेको’ त्यसबेलाका जानकार एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् । त्यसपछि अनुसन्धान फाइल सीआईबीमा बेवारिस थियो ।
त्यसको करिब डेढ वर्षपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत असारमा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता कर्मचारी र व्यापारीसहितका व्यक्ति पक्राउ परेकामा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतासमेत तानिने देखिएपछि मुख्य निर्णयकर्तासँग बयान नै नलिई सीआईबीको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन लागिएको हो । सीआईबीले अदालतबाट अनुमति लिएर संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० र मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते महलअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ ।
काठमाडौं सरकारी वकिल प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार प्रहरीबाट आउन सक्ने बताए । पछिल्लो पटक अदालतबाट प्रहरीले लिएको म्याद आइतबारसम्म रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदन शुक्रबार नै पेस गर्ने भन्ने कुरा थियो, पेस भएन । अब आइतबार आउला,’ उनले भने, ‘प्रहरीबाट मिसिल आएपछि अध्ययन गर्छौं, प्रहरीबाट आएको रायसहितको प्रतिवेदनले क–कसलाई मुद्दा चलाउन भन्छ, त्यो हेर्छौं, त्यसपछि मुद्दा चल्ने, नचल्ने वा कसरी चल्ने भन्नेमा निर्णय लिन्छौं ।’ अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारीमाथि बयान किन नभएको भन्ने प्रश्नमा नेउपानेले यो विषय अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको भएको भन्दै उतैबाट बुझ्न आग्रह गरे । उनले सरकारी वकिलको रोहबरमा भएको बयानमा संलग्न व्यक्ति र अनुसन्धानका क्रममा तानिएका तर प्रतिवेदनमै फरार भनिएका मानिस प्रतिवादी बन्न सक्ने बताए ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको एकसय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी पांच आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का उक्त निर्णयलाई समेत इंगित गरेर निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । आदेशप्रति सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । उनको आपत्तिमा प्रधानमन्त्री दाहालको सहमति थियो । यसबारे गत साता बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा दाहालले ‘यो सामान्य घटना होइन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भनिएको भए पनि यो प्रधानमन्त्री (बहालवाला) लाई नै भनिएको हो,’ दाहालले भनेका थिए, ‘तर संसद् अवरुद्ध हुनु र अदालतको यस्तो आदेश आउनुबीच कतै सम्बन्ध छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्यो । सबै भताभुंग पार्न पनि त भएन ।’
यो गतिविधिले शक्तिशाली र उपल्लो तहका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउन सत्तारूढ दलले प्रहरीलाई धम्की दिएको बुझ्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए । प्रहरीबाट ललिता निवासबारे भइरहेको संगठित अपराध र किर्तेको अनुसन्धानमा मुख्य निर्णयाधिकारीसम्म पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि त्यसविपरीत हुने गरी उन्मुक्ति दिलाउने खेल गठबन्धनले गरेको उनको टिप्पणी छ ।
‘अदालतले कर्मचारी तहमा मात्रै होइन, मुख्य निर्णयाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिइसकेको छ । तर, आदेशको पालना गर्नु त कता हो कता, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा संगठित रूपमा बसेको बैठकले यी/यी मानिसलाई अनुसन्धान गर्लास् भनेर प्रहरीलाई धम्क्याउने काम गर्यो,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘आदेशविरुद्ध स्टेटमेन्ट दिने काम भयो । यसले सत्ता र शक्तिमा भएकालाई कानुन लाग्दैन, अदालतको आदेश उनीहरूका लागि होइन, निमुखा र निर्धोमाथि मात्रै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गरियो । यसबाट मुलुकमा कानुनी शासन छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र एक/दुई दिनभित्रै प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइने बताए । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब केही दिनभित्रै प्रतिवेदन अभियोजन गर्ने निकायमा पेस गर्छौं,’ उनले भने ।
अ
